घाटकोपर आणि भेंडीबाजार इमारत दुर्घटनेनंतर दक्षिण मुंबईतील जुन्या उपकरप्राप्त इमारतींतील रहिवाशांच्या सुरक्षेचा आणि इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न एेरणीवर आला आहे. एकीकडे राज्य सरकार आणि म्हाडाने रहिवाशांना जबदरस्तीने अतिधोकादायक इमारतीतून बाहेर काढण्याच्या हालचाली सुरू केल्या असून, दुसरीकडे पुनर्विकासाचे धोरणही हाती घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र त्याचवेळी राज्य सरकारचे कर्मचारीच असुरक्षित असल्याचे धक्कादायक वास्तव पुढे आले आहे.
वांद्रे पूर्वेकडील शासकीय वसाहतीतील इमारतींची पुरती दुरवस्था झाली असून, स्लॅब कोसळणे येथील रहिवाशांसाठी नित्याचेच झाले आहे. त्यामुळे रहिवासी भितीच्या सावटाखालीच राहत आहेत. तर दुसरीकडे कित्येक वर्षांपासून शासकीय इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रस्ताव लालफितीत अडकला आहे. त्यामुळे घाटकोपर वा भेंडीबाजारसारखी घटना घडण्याची सरकार आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग वाट पाहातेय का? असा प्रश्न आता शासकीय वसाहतीतील रहिवाशांकडून विचारला जात आहे.
वांद्रे पूर्वेकडील अंदाजे ९९ एकर जागेवर शासकीय वसाहत पसरलेली आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी या वसाहतीत तीन प्रकारच्या इमारती बांधण्यात आल्या आहेत. चतुर्थ श्रेणी, तृतीय श्रेणी आणि प्रथम श्रेणी कर्मचाऱ्यांची निवासस्थाने या वसाहतीत आहेत. या वसाहतीतील इमारतींची बांधणी १९५५ च्या आसपास झाली आहे. या इमारती आता जीर्ण झाल्या असून, इमारती दुरूस्तीच्या पलिकडे गेल्या आहेत. म्हणूनच या इमारतींच्या पुनर्विकासाची मागणी होत आहे. या इमारतींच्या देखभाल-दुरूस्तीची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे आहे. तर पुनर्विकासाचा प्रस्तावही याच विभागाकडे धूळ खात आहे.
साधारणत: दहा वर्षांपूर्वी या वसाहतीच्या पुनर्विकासाची संकल्पना येथील रहिवासी संघटनांनी पुढे आणली. त्याला प्रतिसाद देत सरकारनेही पुनर्विकासाचा प्रस्ताव तयार केला. एवढेच नव्हे, तर प्रस्ताव मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने प्रयत्नही सुरू झाले. पण हे सगळे कागदावरच, प्रत्यक्षात दहा वर्षांत पुनर्विकासाचा गाडा एक इंचही हललेला नाही. पुनर्विकास मार्गी लावण्यासाठी रहिवाशांकडून मोर्चे, निदर्शने केली जातात. पण स्थानिक आमदार, खासदारांसह मुख्यमंत्र्यांपर्यंत सगळेच जण रहिवाशांना केवळ कोरडी आश्वासने देत आहेत.
रविवारी, १० सप्टेंबरला न्यू इंग्लिश स्कूलसमोरील इमारत क्रमांक ९ मधील एका खोलीतील किचनचा स्लॅब कोसळला. ६० वर्षांहून अधिक वयोमानाच्या या इमारतींच्या दुरूस्तीकडे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून अशरक्ष दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप येथील रहिवाशांनी 'मुंबई लाइव्ह'शी बोलताना केला आहे.
एका रहिवाशांकडून भाडे आणि देखभालीच्या पोटी १० ते १५ हजार रुपयांची रक्कम दर महिन्याला वसूल केली जाते. पण ही रक्कम जाते कुठे असा सवालही रहिवाशांकडून केला जात आहे. कारण इतके भाडे भरूनही इमारतींची दुरूस्तीच योग्य प्रकारे आणि वेळेवर होत नसल्याने रहिवाशांना जीव मुठीत घेऊन जगावे लागत आहे. दरम्यान सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी गेल्या वर्षी शासकीय वसाहतींच्या दुरूस्तीसाठी ३२ कोटींचा निधी देण्याची घोषणा केली होती. पण हा निधी अजूनही कागदावरच असल्याची माहिती नियोजित शासकीय वसाहत संघीय संस्थेचे अध्यक्ष विलास दळवी यांनी 'मुंबई लाइव्ह'शी बोलताना दिली आहे.
शासकीय वसाहतींच्या पुनर्विकासाच्या माध्यमातून अंदाजे ५ हजार सरकारी कर्मचाऱ्यांना (रहिवाशांना) हक्काची घरे देण्याची मागणी गेल्या ९ वर्षांपासून केली जात आहे. मोफत नको, रेडीरेकनरच्या दरात घरे द्या, अशी रहिवाशांची मागणी आहे. पण या मागणीकडेही सरकार कानाडोळा करत असल्याचा रहिवाशांचा आरोप आहे.
काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळात पुनर्विकासाकडे आणि आमच्या हक्काच्या घराच्या मागणीकडे दुर्लक्ष झाले. भाजपाच्या काळातही तेच होत आहे. पोटनिवडणुकीत खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी पुनर्विकास मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याला अडीच-तीन वर्षे झाली, पण प्रत्यक्षात काहीही झालेले नाही. इतकेच काय तर मुख्यमंत्र्यांना आमच्यासाठी वेळही नाही. सरकारी कर्मचारी असल्याने आक्रमक होता येत नाही ही आमची अडचण आहे. त्यामुळे सरकारने आमच्या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे हीच आमची मागणी आहे.
- विलास दळवी, अध्यक्ष, नियोजित शासकीय वसाहत संघीय संस्था
शासकीय वसाहतींचा पुनर्विकास मार्गी लावण्यासाठी शिवसेना नेहमीच प्रयत्नशील आहे. मी स्वत: हा विषय विधानपरिषदेत लावून धरला असून, हा प्रस्ताव मार्गी लागावा यासाठी पाठपुरावाही करत आहे. एक तांत्रिक समिती पुनर्विकासाच्या अभ्यासासाठी नेमण्यात आली असून, या समितीचा अहवाल दोन महिन्यांत सादर होणार आहे. तर शिवसेनेकडून लवकरच या पुनर्विकासासंबंधी एक सादरीकरण केले जाणार आहे. सरकार याबाबत सकारात्मक असल्याने हा पुनर्विकास लवकरच मार्गी लागेल असा विश्वास आहे.
- अॅड. अनिल परब, विधानपरिषद आमदार
हे देखील वाचा -
डाऊनलोड करा Mumbai live APP आणि रहा अपडेट
मुंबईशी संबंधित प्रत्येक बातमी आणि अपडेट मिळवण्यासाठी Mumbai live च्या फेसबुक पेजला लाईक करा
(खाली दिलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया अवश्य द्या)
Share
Tweet
