राज्यातील भूमिपूत्रांना न्याय मिळावा यासाठी मनसे पून्हा एकदा आक्रमक झाली आहे. देशाचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी काही दिवसांपूर्वी संपूर्ण देशात नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स (NRC) लागू करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली होती. तर मनसेचे नेते संदीप देशपांडे यांनी राज्यातील भूमिपुत्रांना न्याय मिळावा. यासाठी देशात स्टेट रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स (SRC) लागू करण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे. स्टेट रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स लागू झाल्यानंतर एखाद्या राज्यात परराज्यातून येणाऱ्या लोंढ्यांना निर्बंध बसेल असे देशपांडे यांनी त्यांच्या ट्विटमध्ये लिहिले आहे.
NRC प्रमाणेच SRC म्हणजेच....
— Sandeep Deshpande (@SandeepDadarMNS) December 2, 2019
State Register of Citizens देखील संपूर्ण देशात लागू झाले पाहिजे. त्यामुळे एखाद्या राज्यात परराज्यातून येणाऱ्या लोंढ्याना निर्बंध बसेल. स्थानिक/भूमिपुत्रांना न्याय मिळेल....
राज्यातील तरुणांच्या न्याय हक्कासाठी मनसे कायम आग्रही राहिली आहे. महाराष्ट्रात वाढणाऱ्या परराज्यातील लोढ्यांविरोधात त्यांनी अनेकदा कायदा ही हातात घेतला आहे. या लोकांमुळे महाराष्ट्रातील लोकांना नोकऱ्या मिळत नाही, असे मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे हे अनेकदा त्यांच्या भाषणात म्हणाले आहेत. काही दिवसांपूर्वी अमित शहा यांनी संपूर्ण देशात नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स (NRC) लागू करण्याची घोषणा केली होती. त्या पार्श्वभूमिवर मनसेचे नेते संदीप देशपांडे यांनी (NCR) प्रमाणे देशातील संपूर्ण राज्यात(SRC) म्हणजेच स्टेट रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स लागू करण्यात यावी अशी मागणी केली आहे.
हेही वाचाः- आर्थिक मंदीचा फटका रेल्वे यंत्रणेला
एसआरसी लागू झाल्यानंतर राज्यात परराज्यातून येणाऱ्या लोंढ्यांना निर्बंध बसेल, त्यामुळे स्थानिक लोकांवर अन्याय होणार नाही, असे संदीप देशपांडे यांनी त्यांच्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे. एनआरसीमध्ये धर्माच्या आधारावर भेदभाव केला जाणार नाही. तर जे भारताचे नागरिक असतील त्या सर्वांना एनआरसीमध्ये समावून घेतले जाणार, असेही अमित शाह त्यावेळी म्हणाले होते.
Share
Tweet
