पाठिंबा द्यायचा की नाही? नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकावरून शिवसेना गोंधळात

भाजपने आणलेल्या नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकाला शिवसेनेने लोकसभेत पाठिंबा दिला असला, तरी राज्यभेत हा पाठिंबा द्यायचा की नाही यावरून पक्षातच गोंधळ असल्याचं दिसून येत आहे. जोपर्यंत या विधेयकात स्पष्टता येत नाही, तोपर्यंत पाठिंबा नाही, अशी भूमिका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी घेतली.

नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकावरून सोमवारी सत्ताधारी भाजप आणि विरोधकांमध्ये लोकसभेत जोरदार खडाजंगी बघायला मिळाली. उशीरा रात्रीपर्यंत या विधेयकावर चर्चा सुरू होती. त्यानंतर झालेल्या मतदानात शिवसेनेने या विधेयकाच्या बाजूने मतदान केलं. हे विधेयक लोकसभेत ३११ विरूद्ध ८० मतांनी मंजूर झालं. 

हेही वाचा- राष्ट्रीय हितासाठी विधेयकाच्या बाजूने मतदान, शिवसेनेने स्पष्ट केली भूमिका

यावर प्रतिक्रिया देताना शिवसेनेचे लोकसभेतील खासदार अरविंद सावंत म्हणाले की, महाराष्ट्रात शिवसेनेने भलेही काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसोबत एकत्र येऊन सत्ता स्थापन केली असली, तरी ती केवळ एका राज्यापुरती आहे. तिथं किमान समान कार्यक्रमाचा अजेंडा वेगळा आहे. हा राष्ट्रीय हिताचा निर्णय असल्याने शिवसेनेने या विधेयकाच्या बाजूने मतदान केलं आहे.

परंतु शिवसेनेचे राज्यसभेतील खासदार संजय राऊत यांनी प्रसारमाध्यमांना प्रतिक्रिया देताना लोकसभेत झालं ते विसरून जा असं म्हटल्याने सर्वचजण आश्चर्यचकीत झाले. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकात आम्ही काही बदल सुचवले आहेत. त्याबाबत राज्यसभेत प्रश्न उपस्थित करू,' असं ते म्हणाले.

हेही वाचा- मी झोपेतही ‘हे’ बडबडायचो..., राऊत यांनी सांगितला मजेशीर अनुभव

तर शिवसेना पक्षप्रमुख आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जोपर्यंत या विधेयकात स्पष्टता येत नाही, तोपर्यंत राज्यसभेत पाठिंबा देणार नाही असं म्हटलं. लोकसभेत पाठिंबा का दिला? या प्रश्नावर उत्तर देताना ते म्हणाले की, आम्ही विधेयकाच्या बाजूने मतदान केलं नसतं, तर आमच्यावर देशद्रोहाचे आरोप झाले असते. परंतु आमच्या खासदारांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरं मिळाल्यानंतरच राज्यसभेत या विधेयकाला पाठिंबा द्यायचा की नाही हे ठरवू.