सरकारने न्यायालयाला फसवलं? की न्यायालयाने देशाला? - उद्धव ठाकरे

१२६ विमानांच्या किमतीत अवघी ३६ विमाने का? विमानांची किंमत किती? एचएएलसारखी सरकारी कंपनी असताना बुडत्या कंपनीला ऑफसेट पार्टनर का केले? हे प्रश्न उद्धव यांनी अग्रलेखातून विचारले आहेत.

SHARE

राफेल विमान खरेदी प्रकरणात मोदी सरकारसोबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाभोवती संशयाचं धुकं निर्माण करताना देशात सर्वच पातळीवर ढोंग व फसवेगिरी सुरू आहे. त्याविरुद्ध आवाज उठवणार्‍यांविरोधात झोडपेगिरी हेच उत्तर बनले आहे. या सर्व परिस्थितीकडे पाहता ‘सत्यमेव जयते’वर ‘ठग्स ऑफ हिंदुस्थान’ने मात केली आहे काय? न्यायालयासमोर जे खोटे कागदोपत्री पुरावे आले त्यावर न्यायालयाने मत व्यक्त केले. आता हा सर्व घोळ म्हणजे ‘टायपिंग’ किंवा ‘ड्राफ्टिंग मिस्टेक’ असल्याचे सांगणे म्हणजे वैचारिक दिवाळखोरी आहे. ‘सरकारने न्यायालयास फसवले?’ की ‘न्यायालयाने देशाला फसवले?’ असे प्रश्न  शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सामनाच्या अग्रलेखातून विचारले आहेत.


प्रश्न उपस्थित

बोफोर्स प्रकरणाचा हवाला देताना उद्धव यांनी राफेल विमान खरेदी व्यवहारातील गैरव्यवहारही आता हळूहळू बाहेर पडू लागल्याचे संकेत दिले. बोफोर्स प्रकरणात सुरुवातीस लपवाछपवी झाली व नंतर सगळ्याच नाड्या सुटल्या. राफेलबाबत नेमके तेच घडत आहे. मुळात या प्रकरणास ‘नाडी’च नसल्याने एका हाताने कमरेवरचे सांभाळीत दुसर्‍या हाताने लढण्याचे अवसान आणले जात आहे, पण त्या फंदात कमरेवरचे सुटले आहे. १२६ विमानांच्या किमतीत अवघी ३६ विमाने का? विमानांची किंमत किती? एचएएलसारखी सरकारी कंपनी असताना बुडत्या कंपनीला ऑफसेट पार्टनर का केले? हे प्रश्न उद्धव यांनी अग्रलेखातून विचारले आहेत.


अर्धसत्य माहिती

बंद लिफाफ्यात सरकारने राफेल सौद्याबाबत जी माहिती न्यायालयासमोर आणली त्यावर अवलंबून राहून न्यायालयाने आपले मत मांडले (निकाल नाही), पण बंद लिफाफ्यातील माहिती ‘अर्धसत्य’ होती व न्यायालयाने काहीतरी चुकीचा अर्थ घेतला आहे असे आता मोदी सरकारला सांगावे लागले हे धक्कादायक आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे हसे झाले. मोदी सरकार उघडे पडले व ‘ठग्स ऑफ हिंदुस्थान’ हा पडलेला सिनेमा दिल्लीत पुन्हा झळकला.


कुणी कुणाला फसवलं?

नक्की काय सौदा झाला ती माहिती गोपनीय असल्याचे सरकारने आधी न्यायालयास सांगितले व नंतर म्हणे ‘बंद लिफाफ्या’त काहीतरी भरून दिले. हा पोरखेळ आहे. कुठलीही सुनावणी न करता या प्रकरणात काहीच चुकीचे घडले नसल्याचा निर्वाळा देत अशी चौकशी करण्याची गरज नाही असे ‘गोंधळी’ मत न्यायालयाने नोंदवले. न्यायालयासमोर जे खोटे कागदोपत्री पुरावे आले त्यावर न्यायालयाने मत व्यक्त केले. आता हा सर्व घोळ म्हणजे ‘टायपिंग’ किंवा ‘ड्राफ्टिंग मिस्टेक’ असल्याचे सांगणे म्हणजे वैचारिक दिवाळखोरी आहे. ‘सरकारने न्यायालयास फसवले?’ की ‘न्यायालयाने देशाला फसवले?’ हे दोन प्रश्न निर्माण झाले आहेत. असंही मत त्यांनी नोंदवलं आहे.



हेही वाचा-

कोस्टल रोडच्या भूमीपूजनात मुख्यमंत्र्यांना डावललं

राफेलप्रकरणी केंद्राने न्यायालयाला चुकीची माहिती दिली- पवार



संबंधित विषय
ताज्या बातम्या