शिवसेनेच्या विरोधाला न जुमानता केंद्र सरकारने नाणार प्रकल्प राबवणाऱ्या आखाती देशांतील कंपनीसोबत ३ लाख कोटी रुपयांचा सामंजस्य करार केल्याचा निषेध शिवसेनेने मंत्रिमंडळ बैठकीत नोंदवला. मंत्रीमंडळाच्या बैठकीला सुरुवात होताच शिवसेनेने नाणार प्रकल्पाच्या करारावर चर्चा करण्याची मागणी केली. तसंच केंद्र सरकारच्या या कृतीचा निषेध केल्याचं शिवसेनेचे नेते आणि परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी बुधवारी मंत्रालयात सांगितलं.
रत्नागिरीतील नाणार प्रकल्प राबवणाऱ्या सौदी अराम्को आणि अ‍ॅडनॉक या २ तेलशुद्धीकरण कंपन्यांबरोबर सोमवारी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेद्र प्रधान यांच्या उपस्थितीत केंद्र सरकारने सामंजस्य करार केला. शिवसेनेचा या प्रकल्पाला विरोध असूनही हा करार करताना सत्तेतील भागीदार शिवसेनेला विश्वासात घेण्यात आलं नाही.
त्याचसोबत पंतप्रधान मोदी यांच्या उपस्थितीत मंगळवारी रात्री उद्योजकांसोबत झालेल्या बैठकीत उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांना डावलण्यात आलं. नाणार प्रकल्पामुळे सुभाष देसाईंना डावलल्याची चर्चा सर्वत्र रंगल्याने या आगीत तेल ओतलं गेलं. त्यामुळे मंत्रीमंडळ बैठकीत याचे पडसाद उमटणार हे अपेक्षित होतं.
केंद्र सरकारने शिवसेनेचे नेते आणि केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्री अनंत गीते यांना या कराराच्यावेळी का बोलावलं नाही? जिथे राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनाच या कराराबद्दल काही माहीत नाही, तिथं मंत्र्यांना माहिती कशी मिळणार. केंद्र सरकारने कोकणातल्या जनभावनेचा आदर करून या प्रकल्पाची कार्यवाही त्वरीत थांबवावी. अन्यथा गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा इशाराही रावते यांनी यावेळी दिला.
परवा झालेल्या कराराची कल्पना नव्हती. मात्र याबाबत उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्यासोबत चर्चा करू असं मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत सांगितल्याचं रावते म्हणाले असले, तरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना याबाबत विचारणा केली नाणारच्या मुद्द्यावर मंत्रीमंडळ बैठकीत कोणतीही चर्चा झाली नसल्याने यावर बोलणं योग्य होणार नाही, असं त्यांनी सांगितलं.
हेही वाचा-
नाणारची भूसंपादन अधिसूचना रद्दची घोषणा खोटी - अशोक चव्हाण
गुजरातचा मुंबई हडपण्याचा डाव- राज ठाकरे
Share
Tweet
