Advertisement

नाणारवरून सेना-भाजपमध्ये खडाजंगी

नाणारमध्ये उभारण्यात येणाऱ्या रिफायनरी आणि पेट्रोकेमिकल्स तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाला स्थानिकांसह सेनेकडून जोरदार विरोध होत असून मनसेनेही यात उडी घेतली आहे. नाणारमधील जमिनी गुजराती-मारवाड्यांच्या ताब्यात गेल्याच्या राज ठाकरे यांनी दावा केल्यानंतर सोमवारी शिवसेनेने तिथं जाहीर सभेचं आयोजन केलं. या सभेच्या माध्यमातून स्थानिकांमधील असंतोषाला वाट करून देण्यात आली.

नाणारवरून सेना-भाजपमध्ये खडाजंगी
SHARES

रत्नागिरीतील नाणार प्रकल्प कोणत्याही परिस्थितीत होऊ देणार नाही, ज्यांना नाणार प्रकल्प हवाय त्यांनी तो खुशाल विदर्भात न्यावा, असा सज्जड दम शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सोमवारी नाणारमधील सभेत भाजपाला दिला. त्यापाठोपाठ उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी १८ मे २०१७ ची जमीन संपादनाची अधिसूचना रद्द केल्याची घोषणा करताच भाजपाच्या गोटात चांगलीच खळबळ माजली. त्यावर अधिसूचना रद्द करण्याचा अधिकार मंत्र्यांना नसून सुभाष देसाई यांचं हे वैयक्तिक मत असल्याचं म्हणत मुख्यमंत्र्यांनी शिवसेनेच्या दाव्यातील हवा काढून घेतली. शिवसेना-भाजपात नाणारवरून पेटलेला हा संघर्ष येत्या काही दिवसांत उग्र रुप धारण करेल असं दिसत आहे.  


राजकारण पेटलं

नाणारमध्ये उभारण्यात येणाऱ्या रिफायनरी आणि पेट्रोकेमिकल्स तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाला स्थानिकांसह सेनेकडून जोरदार विरोध होत असून मनसेनेही यात उडी घेतली आहे. नाणारमधील जमिनी गुजराती-मारवाड्यांच्या ताब्यात गेल्याच्या राज ठाकरे यांनी दावा केल्यानंतर सोमवारी शिवसेनेने तिथं जाहीर सभेचं आयोजन केलं. या सभेच्या माध्यमातून स्थानिकांमधील असंतोषाला वाट करून देण्यात आली.

 

काय म्हणाले उद्धव?

ज्या जमीन संपादनाच्या अध्यादेशामुळे नाणारचा वाद चिघळला, तो अध्यादेश रद्द केल्याचं सुभाष देसाई यांनी सोमवारच्या सभेत जाहीर केलं. देसाई यांच्या घोषणेनंतर उद्धव ठाकरे यांनी 'नाणारचा विषय आता संपला' असं वक्तव्य केलं. हे वक्तव्य करून काही मिनिटं उलटत नाहीत तोच मुख्यमंत्र्यांनी कुठलाही अध्यादेश रद्द करण्याचा अधिकार मंत्र्यांना नसल्याचं सांगून शिवसेनेच्या दाव्यातील हवा काढून घेण्याचा प्रयत्न केला. मुख्यमंत्र्यांना दिल्लीत किंमत नसल्याच्या उद्धव यांच्या व्यक्तव्याचा समाचार घेत शिवसेनेच्या मंत्र्यांना सरकारमध्ये किंमत नसल्याचं त्यांनी सूचित केलं.


अधिसूचना कोण रद्द करणार?

अधिसूचना रद्द करण्याचा अधिकार केवळ उच्च स्तरीय समितीला आहे. अद्यापपर्यंत जमीन संपादनाचा कोणताही अध्यादेश रद्द करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे नाणार प्रकल्पासंबंधीची अधिसूचना रद्द झाला नसल्याचं ते म्हणाले. 

एकीकडे मंत्री अध्यादेश रद्द केल्याचं जाहीर करत आहेत, तर दुसरीकडे मुख्यमंत्री अध्यादेश कायम असल्याचं सांगत आहे. त्यामुळे एकीकडे नाणारवासीय संभ्रमात पडले असून दुसरीकडे सेना-भाजपामधील वाद टोकाला जाण्याची शक्यता आहे.



हेही वाचा-

नाणारची जमीन परप्रांतीयांच्या ताब्यात कशी? राज ठाकरे

'नाणार' होऊ नाय देणार! मनसेनं फोडलं ताडदेवमधलं प्रकल्पाचं कार्यालय



Read this story in English or हिंदी
संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा