रत्नागिरीतील नाणार प्रकल्पावर शिवसेना आणि भाजपामधील सामना रंगतच चालला आहे. नाणार प्रकल्पासाठी भू संपादनाचा अध्यादेश रद्द केल्याचं नाणारच्या भरसभेत जाहीर करणारे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई ''ही अधिसूचना रद्द झालेलीच नाही'', या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वक्तव्यानंतर बॅकफूटवर गेले आहेत. त्यातच मंगळवारी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून जमीन अधिग्रहणाची अधिसूचना रद्द करण्याची मागणी करतानाच देसाई यांनी ही अधिसूचना रद्द करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचनाही उद्योग विभागाच्या सचिवांना दिल्या आहेत. तरीही मुख्यमंत्री आपल्या मतावर ठाम असल्याने शिवसेनेची चांगलीच गोची झाली आहे.
अधिसूचना रद्द करण्याचे अंतिम अधिकार सरकारकडे आहेत. स्थानिकांचं आणि कोकणवासीयाचं मत लक्षात घेतल्यावरच सरकार यावर निर्णय घेईल, अशी भूमिका मांडत मुख्यमंत्र्यांनी शिवसेनेला चितपट केलं आहे.
नाणार प्रकल्पावरून शिवसेना आणि मुख्यमंत्री यांच्यात सोमवारपासून खडाजंगी सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर मंगळवारच्या राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीकडे सर्वांचंच लक्ष लागलं होतं. नाणार विषयावरून ही बैठक वादळी होईल, अशी शक्यता होता. त्यानुसार मंत्रीमंडळ बैठकीच्याआधीच देसाई आणि शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेत जमीन संपादनाची अधिसूचना रद्द करण्याच्या मागणीचं पत्र दिलं. त्यानंतर शिवसेनेचे मंत्री राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत सहभागी झाले.
बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांशी बोलताना मंत्र्यांना अध्यादेश रद्द करण्याचा अधिकार नसून तो उच्च स्तरीय समितीलाच असल्याचा पुनरूच्चार केला. तर उच्च समितीला पत्र देण्याचा अधिकार देसाई यांना असून उच्च स्तरीय समितीचा सल्ला मानायचा की नाही हे सरकार ठरवेल, असं सांगत मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा शिवसेनेला मात दिली आहे. अध्यादेश रद्द करण्याचा अधिकार केवळ मुख्यमंत्र्यांनाच आहे, असं एकार्थानं मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा ठासून सांगितल्यानं आता शिवसेना आणि मुख्यमंत्र्यांमधील वाद आणखी चिघळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
हेही वाचा-
नाणारवरून सेना-भाजपमध्ये खडाजंगी
नाणारची जमीन परप्रांतीयांच्या ताब्यात कशी? राज ठाकरे
Share
Tweet
