मनसेतून फुटून शिवसेनेत सामील झालेल्या ‘त्या’ सहा नगरसेवकांचा तिढा आता वाढत जात असून भविष्यात हे प्रकरण कायद्याच्या कचाट्यात अडकण्याची शक्यता आहे. या नगरसेवकांना कायद्यानुसार बडतर्फ केल्यास पुढे सहा वर्षे निवडणूक लढण्याची दारेही बंद होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हे प्रकरण अधिक न ताणता नगरसेवकांनी राजीनामा देण्याचा बेस्ट पर्याय असून त्याप्रमाणे त्यांना राजीनामा देऊन पुन्हा निवडणुकीला सामोरे जाण्याची रणनीती आखली जात असल्याची माहिती सूत्राकडून मिळत आहे.
मुंबई महापालिकेतील मनसेचे गटनेते दिलीप लांडे, हर्षला मोरे, अश्विनी माटेकर, परमेश्वर कदम, भालेराव तसेच दत्ता नरवणकर आदी सहा नगरसेवकांनी पक्षाला राम राम करत गटाने फुटून शिवसेनेत प्रवेश केला आहे. मात्र, या सर्वांच्या गटाला मान्यता देऊ नये, तसेच सर्वांना अपात्र ठरवण्याची मागणी कोकण विभागीय आयुक्तांकडे करण्यात आली होती. या याचिकेवर मंगळवारी सकाळी ११ वाजता सुनावणी होणार होती. परंतु ही सुनावणीच आयुक्तांनी तहकूब केली असून, पुढील सुनावणीची तारीख अद्यापही निश्चित करण्यात आलेली नाही.
नगरसेवकांचे पक्षांतर बेकायदेशीर असून त्यांना अपात्र ठरवण्याच्या याचिकेवर या सहाही नगरसेवकांच्या विरोधात निर्णय जाण्याची शक्यता आहे. मनसेला एक प्रकारे भाजपा सरकारकडून पाठिंबा असल्यामुळे जाणीवपूर्वक शिवसेनेला यात यश मिळू नये, यासाठी ते प्रयत्न करत असल्याचे शिवसेनेच्या नेत्यांना वाटत आहे.
हे प्रकरण विरोधात जाण्याची अधिक शक्यता लक्षात घेता शिवसेनेच्या एका गटाने या सर्व नगरसेवकांना राजीनामा देऊन पोटनिवडणुकीला सामोरे जाण्याचा पर्याय पक्षापुढे ठेवला आहे. या गटाने ही बाजू मांडतानाच भविष्यात सर्वांना अपात्र ठरवल्यास पुढे त्यांना निवडणूक लढवता येणार नाही. त्यामुळे पुढे होणारी पक्षाची नाचक्की टाळण्यासाठी, तसेच अपात्रतेच्या संकटापासून रोखण्यासाठी सहाही नगरसेवकांना राजीमाना द्यायला लावणे हाच उत्तम पर्याय असल्याचे शिवसेनेच्या वरिष्ठ नेत्यांचे मत बनले आहे.
भविष्यात याप्रकरणी कोणताही निर्णय आल्यास त्या विरोधात मनसे किंवा शिवसेना या दोहोंपैकी कुणी ना कुणी न्यायालयात धाव घेणार आहे. त्यामुळे एकदा का न्यायालयात हे प्रकरण गेले कि ते न्यायप्रविष्ठ बनेल आणि त्यावर स्थगिती आल्यास या सर्वांना नगरसेवक म्हणून कोणत्याही कारभारात भाग घेता येणार नाही. त्यामुळेच भविष्यात या सहाही नगरसेवकांच्या डोक्यावर निलंबनाची टांगती तलवार असून महापालिका सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्यास यातून सुटका होऊन पुन्हा पोटनिवडणुकीत त्यांना निवडून येण्याची शक्यता आहे, असेही बोलले जात आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
