विश्वासदर्शक ठरावावर सर्वोच्च न्यायालयाचा मंगळवारी अंतिम निर्णय

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे बंडखोर नेते अजित पवार यांनी दिलेल्या आमदारांच्या सह्यांचं पत्र घेऊन भाजपने सरकार स्थापन केलं असलं तरी, या सरकारला शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात खेचलं आहे. बहुमत नसतानाही हे सरकार स्थापन करण्यात आल्याने या सरकारला विधानसभेत तात्काळ बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश देण्याची मागणी या तिन्ही पक्षांकडून न्यायालयाला करण्यात आली आहे. न्यायालयाने दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकून घेत मंगळवारपर्यंत आपला निकाल राखून ठेवला आहे. 

बंडखोर नेते अजित पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांनी सह्या केलेलं पत्र राज्यपालांना देत राष्ट्रवादीच्या सर्व आमदारांचा भाजपला पाठिंबा असल्याचं सांगितलं आणि याच आधारे भाजपने सरकार स्थापन करून त्यात अजित पवारांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. शनिवारी भल्या पहाटे बसलेल्या या धक्क्यामुळे खडबडून जाग आलेल्या शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस पक्षांनी हे सरकार घटनेच्या तत्त्वांना हरताळ फासून स्थापन केल्याचं सांगितलं. त्याचप्रमाणे या सरकारला तात्काळ बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. 

हेही वाचा- भुजबळ वळवतील का अजितदादाचं मन?

या याचिकेवर रविवारी विशेष सुनावणी झाली. त्यात न्यायालयाने सत्तास्थापनेच्या संदर्भात राज्यपालांना दिलेले सर्व कागदपत्रे न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश दिले आणि सुनावणी सोमवारपर्यंप पुढं ढकलली. त्यानुसार साेमवारी हे सर्व कागदपत्रे न्यायालयात सादर करण्यात आली. त्यानंतर दोन्ही बाजूंनी युक्तीवाद करण्यात आला. 

तिन्ही पक्षांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनू सिंघवी यांनी न्यायालयात युक्तीवाद केला.

यावेळी मनू सिंघवी म्हणाले, 'आमदारांचं पत्र चुकीच्या हेतूनं वापरत राज्यपालांची फसवणूक करण्यात आली. ते पत्र वेगळ्या कारणासाठी तयार करण्यात आलं होतं. मात्र, ते दुसरीकडं जोडण्यात आलं. दोन्ही पक्ष बहुमत चाचणीसाठी तयार आहे. मग उशीर कशासाठी केला जातोय. एकतरी आमदार भाजपासोबत गेला आहे का? तसं सांगणार पत्र आहे का? न्यायालयानं दिलेले जुने आदेश डावलता येणार नाही. त्यामुळं हंगामी अध्यक्ष नेमून बहुमत चाचणी आजच व्हायला हवी.'

तर, शपथविधी होण्याच्या पूर्वसंध्येला तिन्ही पक्षांनी एकत्र येऊन पत्रकार परिषद घेतली. त्यानंतर अशी कोणती राष्ट्रीय आपत्ती आली होती की, सकाळी शपथविधी करण्यात आला. ९ नोव्हेंबरपर्यंत शिस्तीत काम करणाऱ्या राज्यपालांनी अचानक एका रात्रीत घाई का केली?, असा सवाल अॅड. सिब्बल यांनी न्यायालयात उपस्थित केला.

हेही वाचा- राज्यपालांचा अधिकार 'या' ५ राज्यात भाजपासाठी 'गेमचेंजर' बनला

त्यावर राज्यपालांच्या वतीनं तुषार मेहता आणि मुकूल रोहतगी यांनी बाजू मांडली.राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ५४ आमदारांचा भाजपाला पाठिंबा असल्याचं महाधिवक्ता मुकूल रोहतगी यांनी न्यायालयाला सांगितलं. तर दुसरे आमच्या विरोधात आहेत. त्यांच्या कुटुंबातील वादाशी आम्हाला देणंघेणं नाही. राज्यपालांनी पत्रांच्या आधारे निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे तात्काळ सुनावणी घेण्याची काहीही आवश्यकता नाही.

त्यानुसार दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकून घेत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय मंगळवार पर्यंत राखून ठेवला आहे. मंगळवारी १०.३० वाजता न्यायालय याप्रकरणी अंतिम निर्णय देईल.

हेही वाचा-

या कारणांमुळे अजित पवारांनी भाजपला साथ दिली

भाजपकडून अजित पवारांना मुख्यमंत्रिपदाची ऑफर- संजय राऊत