महारेरा ग्राहकाच्या हितासाठी कि बिल्डरांच्या हितासाठी? असा प्रश्न आता सर्वच स्तरातून उपस्थित केला जात आहे. कारण दोन दिवसांपूर्वीच महारेराने आपला पहिला निकाल दिला असून ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्या बिल्डरच्या मुसक्या आवळण्याऐवजी तक्रारदार आणि बिल्डरमधील वाद सांमजस्याने सोडवत निकाल दिला आहे. या निकालावरून महारेरावर टीका होत असतानाच आता पुन्हा महारेराने बिल्डरांवर मेहेरनजर दाखवली आहे. 16 ऑगस्ट ते 31 ऑगस्टदरम्यान, मुदतीनंतर नोंदणीसाठी आलेल्या प्रकल्पांना 1 लाख ते 10 लाख इतका तर 1 सप्टेंबरनंतरच्या प्रकल्पांना 2 लाख ते 10 लाख असा दंड आकारण्याचा निर्णय महारेराने शुक्रवारी प्राधिकरणाच्या बैठकीत घेतला आहे.

हा कायदा ग्राहकांसाठी आहे की बिल्डरांसाठी असा प्रश्न अनेकांना पडला असेल. मुख्य म्हणजे सुरूवातीपासूनच हा कायदा बिल्डरांच्या बाजूने असल्याचे वाटत होते. पण आता या अशा निर्णयांमुळे हा कायदा बिल्डरांच्याच हितासाठी असल्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.

विजय कुंभार, माहिती अधिकार कार्यकर्ते

1 मे 2017 पर्यंत ओसी न मिळालेल्या प्रकल्पांना 31 जुलैपर्यंत महारेरात नोंदणी करणे बंधनकारक होते. तर 31 जुलैनंतर नोंदणीसाठी आलेल्या प्रकल्पांना प्रकल्पाच्या एकूण रकमेच्या 5 ते 10 टक्के रक्कम दंड म्हणून आकारण्याची तरतूद महारेरा कायद्यात करण्यात आली आहे. त्यामुळे हा बिल्डरांसाठी मोठा दणका मानला जात आहे. प्रत्यक्षात मात्र सप्टेंबर उजाडला तरी बिल्डरांकडून प्रकल्पाच्या एकूण रकमेच्या 1 टक्के दंडही महारेराकडून आकारण्यात आलेला नाही. 

महारेराकडून बिल्डरांना झुकते माप दिले असून नाममात्र दंडच आकारला जात असल्याचे म्हणत मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अॅड. शिरीष देशपांडे यांनी याबाबत प्रचंड नाराजी व्यक्त केली आहे.

दंडाची ही रक्कम बिल्डरांसाठी एका शेंगदाण्याइतकी आहे. असेच सुरू राहिले तर बिल्डरांना वचक कसा बसणार? आणि ग्राहकांना न्याय कसा मिळणार? हाच प्रश्न आहे. आम्ही एक कोटीपर्यंतचा दंड आकारण्याची मागणी केली होती. पण आजच्या निर्णयाने निराशा झाली.

अॅड. शिरीष देशपांडे, कार्याध्यक्ष, मुंबई ग्राहक पंचायत

1 ऑगस्ट आणि 2 ऑगस्टदरम्यान मुदतीनंतर आलेल्या प्रकल्पांसाठी महारेराने केवळ 50 हजारांचा दंड आकारला. तर त्यानंतरच्या 3 ऑगस्ट ते 16 ऑगस्टपर्यंतच्या प्रकल्पांसाठी 1 लाख ते 10 लाख दंड आकारला. दरम्यान, ही रक्कम बिल्डरांसाठी क्षुल्लक असल्याने ग्राहक पंचायतीसह महारेरा अभ्यासकांकडून दंडाची रक्कम वाढवण्याची मागणी होत होती. तर असा नाममात्र शुल्क आकारणे कायद्याला धरुन नसल्याचीही चर्चा होती. 

यासर्व बाबींकडे काणाडोळा करत महारेराने शुक्रवारी पुन्हा बिल्डरांना झुकते माप दिले आहे. त्यानुसार 16 ऑगस्ट ते 31 ऑगस्टपर्यंतच्या प्रकल्पांना 1 लाख ते 10 लाख इतकाच दंड कायम ठेवण्यात आला आहे. तर 31 ऑगस्टनंतरच्या म्हणजेच 1 सप्टेंबर ते 30 सप्टेंबरपर्यंतच्या प्रकल्पांना 2 लाख ते 10 लाख अशी दंडाची रक्कम ठेवण्यात आली आहे.

हेही वाचा

एकता बिल्डरला महारेराचा पहिला दणका..घराची रक्कम परत देण्याचे आदेश!