कोरोनाचा (coronavirus) फैलाव रोखण्यासाठी लागू केलेल्या लॉकडाऊनचा (lockdown) मोठा फटका बांधकाम क्षेत्राला बसला आहे. १ एप्रिलपासून मुद्रांक शुल्क सवलत बंद झाली. त्यामुळे मागील दोन महिन्यात घर विक्री घटली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने घर विक्रीला चालना देण्यासाठी मुद्रांक शुल्कात (stamp duty) कपात करावी. मुंबईतील मुद्रांक शुल्क दर ५ टक्क्यांऐवजी २ टक्के करावे. तर उर्वरित राज्यात मुद्रांक शुल्क ६ टक्क्यांऐवजी ३ टक्के करावे, अशी मागणी बांधकाम विकासकांच्या क्रेडाय-एमसीएचआय (Credai-MCHI) संघटनेने राज्य सरकारकडे केली आहे.
लॉकडाऊनमुळे एप्रिल २०२० पासून घर विक्री आणि मुद्रांक शुल्क वसुलीत मोठी घट झाली. मुंबईत एप्रिल २०२० मध्ये एकही घर विकलं गेलं नाही. तर राज्यातही एप्रिल मध्ये केवळ ७७७ घरे विकली गेली. यातून केवळ ३ कोटी ११ लाखांचा महसूल मिळाला होता.
ऑक्टोबरपासून घर विक्री आणि मुद्रांक शुल्क वसुलीत हळूहळू वाढ होऊ लागली. डिसेंबर २०२० मध्ये अडीच लाखांहून अधिक घरे विकली गेली. यातून सरकारला २४६४ कोटीचा महसूल मिळाला होता. त्यानंतर मार्च २०२१ मध्ये २ लाख १३ हजार ४१३ घरे विकली गेली. यातून विक्रमी ९ हजार ६६ कोटी रुपये महसूल मिळाला. पण एप्रिलमध्ये कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे लाॅकडाऊन लागू करण्यात आला. एप्रिल २०२१ पासून महाराष्ट्र सरकारच्या मालमत्ता नोंदणीवरील मुद्रांक शुल्क माफी बंद करण्याच्या निर्णयामुळे एप्रिल आणि मे २०२१ मध्ये मालमत्ता विक्रीत घट दिसून आली आहे. एप्रिलमध्ये ९४ हजार ८१३ तर मेमध्ये केवळ ६६ हजार ५३४ घरे विकली गेली.
हेही वाचा -
Share
Tweet
