'ही जबाबदारी सोसायट्यांची'

मुंबई - मुंबईतील बारा लाख मतदार मतदानाच्या हक्कापासून दूर राहिले आहेत. ज्या गृहनिर्माण सोसायट्या पुनर्विकासासाठी गेल्या आहेत त्या सोसायट्यातील मतदारांचाच भरणा यात सर्वाधिक असल्याचेही समोर आले आहे. त्यामुळे आपल्या सोसायटीतील सदस्यांची नावे मतदार यादीत आहेत की नाहीत याची तपासणी करून त्यासंबंधी अहवाल सादर करत नाव नसलेल्या सदस्यांची नावे मतदार यादीत समाविष्ट करण्याच्या सूचना द्याव्यात अशी मागणी यानिमित्ताने होत आहे. महाराष्ट्र सोसायटीज वेल्फेअर असोसिएशनने ही मागणी केली असून लवकरच ही मागणी सहकार विभागाकडे पाठवण्यात येईल, अशी माहिती असोसिएशनचे अध्यक्ष रमेश प्रभू यांनी दिली आहे.

राज्य सरकारने सहा महिन्यांपूर्वीच एक परिपत्रक काढत सर्व सोसायट्यांना आपापल्या सोसायट्यांतील सदस्यांची नावे मतदार यादीत आहेत की नाही, याची खातरजमा करुन घेण्याचे आवाहन केले होते. मात्र या परिपत्रकासंबंधीची म्हणावी तशी जनजागृती न झाल्याने सोसायट्यांनी ही प्रक्रिया सुरूच केली नाही. त्यातही सदस्यांची नावे आहेत की नाही, त्याचे नाव कोणत्या बुथवर आहे, यासंबंधीची माहिती देण्यासाठी मतदानाच्या आधी सर्व सोसायट्यांनी विशेष सर्वसाधारण सभा घेणे बंधनकारक करण्याचे पत्रकही सरकारने प्रसिद्ध केले. मात्र हे पत्र जर महिनाभर आधी जारी झाले असते तर मंगळवारी लाखोंच्या संख्येने मतदार मतदानापासून वंचित राहिले नसते. कारण हे पत्रक मतदानाच्या दहा दिवस आधी, 10 फेब्रुवारीला प्रसिद्ध झाले. त्यामुळे इतक्या कमी दिवसात सोसायट्यांनी विशेष सभा घेताच आल्या नाहीत, असेही प्रभू यांनी स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान, विशेष सभा न घेतलेल्या सोसायट्यांसंदर्भात सहकार विभाग आता काय कारवाई करणार, तसेच पुनर्विकासासाठी गेलेल्या सोसायट्यांमधीलच रहिवाशांची नावं गायब असल्याने यासंबंधी पुढे काय भूमिका घेणार याची माहिती घेण्यासाठी मुंबईचे सहनिबंधक आरिफ मोहम्मद यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी मिटींगमध्ये असल्याचे सांगत माहिती देणे टाळले. सोसायट्यांना ज्याप्रमाणे दरवर्षी अहवाल सादर करावा लागतो त्या वार्षिक अहवालात सदस्यांचे नाव मतदार यादीत आहे की नाही याची माहितीही नमूद करणे बंधनकारक करण्याची मागणी प्रभू यांनी केली आहे.