मुंबईतील प्राॅपर्टीचे दर आधीच गगनाला भिडलेले असताना मुंबईत घर विकत घेणं सर्वसामान्य ग्राहकांना आणखी खर्चिक ठरू शकतं. यामागचं कारण म्हणजे राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्क अर्थात स्टॅम्प ड्युटीमध्ये १ टक्का वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भातील विधेयकाला नुकतीच विधानसभेत मंजुरी देण्यात आली आहे.
मागील काही वर्षांत राज्य सरकारने महामुंबई परिसरात अनेक पायाभूत सुविध प्रकल्प सुरू केले आहेत. यांत प्रामुख्याने मेट्रो, मोनो आणि बस सेवेसारख्या दळणवळण सुविधांचा उल्लेख करावा लागेल. या प्रकल्पांसाठी येणाऱ्या अवाढव्य खर्चाला हातभार म्हणून सरकारने विकास कराच्या रुपाने या सेवांसाठी सर्वसामान्यांच्या खिशात हात घालण्याचं म्हणजेच स्टॅम्प ड्युटी वसूल करण्याचं ठरवलं आहे.
स्टॅम्प ड्युटी वाढल्याने अर्थातच मुंबईतील प्राॅपर्टीचे दर पुन्हा एकदा कडाडणार आहेत. ही वाढीव स्टॅम्प ड्युटी सर्वसामान्य ग्राहकांच्या मानगुटीवर बसणार असल्याने त्यांना नवं घर किंवा स्थावर मालमत्ता खरेदी करताना भुर्दंड बसणार आहे.
सद्यस्थितीत मालमत्तेच्या एकूण किंमतीच्या ६ टक्के स्टॅम्प ड्युटी मुद्रांक शुल्क विभागाकडून आकारण्यात येते. विधेयकाच्या मंजुरीनंतर ही स्टॅम्प ड्युटी ७ टक्क्यांवर जाणार आहे. एवढंच नाही, तर मालमत्ता विकताना, गहाण ठेवण्यासाठी किंवा दान करतानाही स्टॅम्प ड्युटीत वाढ होणार आहे.
हेही वाचा-
ग्राहकांनो, गृहकर्जाचा हप्ता भरण्याच्या जाहिरातींना भुलू नका!
मंजूर आराखडे प्रकल्पाच्या दर्शनी भागात लावा, महारेराचे बिल्डरांना आदेश
Share
Tweet
