सासू-सासऱ्यांनी वाईट वागणूक दिली म्हणून मुलांना त्यांच्या आजी-आजोबांना भेटण्यापासून रोखणे योग्य नाही, असं म्हणत १० वर्षांच्या मुलाला त्याच्या आजी-आजोबांना आठवड्यातून एकदा भेटू देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने सुनेला दिले आहेत. उच्च न्यायालयाने कुटुंब न्यायालयाचा निर्णय योग्य ठरवला आहे. सुनेने कुटुंब न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात दाखल केलेले अपील न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती बर्गिस कुलाबावाला यांच्या खंडपीठाने फेटाळले आहे.
पतीचा मृत्यू झाल्यानंतर सुनेने आपल्या मुलाला सासू-सासऱ्यांना भेटू दिले नव्हते. त्यामुळे सासू -सासऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. कुटुंब न्यायालयानेही सासू-सासऱ्यांचे म्हणणे मान्य केले. सासू-सासऱ्यांना आठवड्यातून एकदा वा ते दिल्लीहून जेव्हा मुंबईला येतील त्यावेळी त्यांना त्यांच्या नातवाला भेटू द्यावे, असे आदेश कुटुंब न्यायालयाने दिले होते. या आदेशाविरोधात सुनेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. लग्न झाल्यानंतर सासू-सासऱ्यांनी आपल्याला खूप वाईट वागणूक दिली. तसंच मुलाच्या जन्मानंतर तो कधीच आपल्या आजी-आजोबांना भेटला नाही, असा दावा सुनेने याचिकेत केला होता. मात्र, न्यायालयाने सुनेचे म्हणणे मान्य केले नाही. सासू-सासऱ्यांना चांगली वागणूक दिली नाही हे मुलाला त्याच्या आजी-आजोबांना भेटण्यापासून दूर ठेवण्याचे कारण असू शकत नाही, असं न्यायालयाने म्हटलं.
याचिकाकर्तीच्या मुलाचा जन्म डिसेंबर २००९ मध्ये झाला. त्यानंतर दोन महिन्यांनी म्हणजे फेब्रुवारी २०१० मध्ये तिच्या पतीचा मृत्यू झाला. त्यानंतर याचिकाकर्ती मुलाला घेऊन आपल्या आईवडिलांसोबत राहू लागली. तिने दुसरं लग्नही केलं. मात्र, सून नातवाला भेटू देत नसल्याचे सांगत सासू-सासऱ्यांनी कुटुंब न्यायालयात धाव घेऊन नातवाला भेटू देण्याचे आदेश सुनेला द्यावेत, अशी मागणी न्यायालयाकडे केली. कुटुंब न्यायालयाने सासू-सासरे मुंबईला येतील तेव्हा त्यांना नातवाला भेटू देण्याचे आदेश दिले.
मात्र, सून आदेशाचे पालन करत नसल्याचं म्हणत सासू-सासऱ्यांनी पुन्हा कुटुंब न्यायालयात धाव घेतली. गेल्याच महिन्यात कुटुंब न्यायालयाने सासू-सासऱ्यांच्या अर्जावर निर्णय देताना पुन्हा एकदा मुलाला त्याच्या आजी-आजोबांना प्रत्येक शनिवारी न्यायालयाच्या आवारात भेटू देण्याचे आदेश याचिकाकर्तीला दिले. शिवाय याचिकाकर्तीने या आदेशाचे पालन केले नाही तर तिला पाच हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येईल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला होता.
हेही वाचा -
Share
Tweet
