अॅट्रॉसिटी अॅक्ट...हवा की नको?

Mumbai

मराठा मोर्चा आणि त्याभोवतीचं राजकारण, आरोप-प्रत्यारोप, श्रेयवादाची लढाई, आंदोलक संघटनांमधला विसंवाद आणि त्यातून निर्माण होणारे राजकीय वाद. गेल्या काही वर्षांमध्ये महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि सामाजिक पटलावर घडत असलेला हा सारीपाट आपण सर्वच पहात आहोत, अनुभवत आहोत आणि काही प्रकरणात सहन करत आहोत. मराठा आरक्षण हवं की नको आणि हवं असल्यास ते कोणत्या निकषांवर हवं यावर वाद असू शकतात. मात्र मराठा आरक्षणाच्या सोबतच या आंदोलनात तेवढाच महत्त्वाचा आणि चर्चेचा केलेला मुद्दा म्हणजे अॅट्रॉसिटी अॅक्ट अर्थात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा 1989.

स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनच दलित आणि अनुसूचित जाती-जमातींविरोधातील अत्याचाराच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत. मूळ प्रवाहापासून बहिष्कृत करण्यापासून ते अमानवी दुष्कृत्यांपर्यंत अनेक प्रकारांचा यात समावेश आहे. या वर्गाला समाजात समानतेची वागणूक आणि स्थान मिळावं यासाठी अनेक समाजसुधारकांनी प्रयत्न केले. मात्र काही अपवाद वगळता या समाजावर होणारे अत्याचार कमी झाले नाहीत.

या पार्श्वभूमीवर स्वातंत्र्योत्तर काळात 1955 साली भारतीय संसदेने अनटचेबिलिटी अॅक्ट पारित केला. ज्यात सुधारणा होऊन 1976 साली हा कायदा प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राईट्स या नावाने ओळखला जाऊ लागला. या कायद्यातही अशी कृत्य करणाऱ्या व्यक्तींनी शिक्षेची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र तरीही अत्याचार सुरुच होते. त्यामुळे अखेर 15 ऑगस्ट 1987 रोजी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी त्यांच्या भाषणात अॅट्रॉसिटी अॅट पारित करण्याची घोषणा केली.

काय म्हणते कायद्याची प्रस्तावना...

अनुसुचित जाती-जमातीच्या लोकांविरोधात होणारे गुन्हे थांबवण्यासाठी, अशा प्रकरणांमध्ये विशेष न्यायालयाची तरतूद करण्यासाठी आणि अशा प्रकरणांमधील पीडितांचं पुनर्वसन करण्यासाठीचा हा कायदा...

कायद्यानुसार प्रतिबंधित गोष्टी

खाण्यायोग्य किंवा अयोग्य पदार्थ खाण्याची सक्ती करणे
जातीय भावनेतून शारिरीक इजा करणे, अपमान करणे
व्यक्तीची नग्न धिंड काढणे
अनुसूचित जाती-जमातीच्या व्यक्तीच्या जमिनीचा गैरप्रकारे उपभोग घेणे
मालकीच्या पाणी, जमीन वापरापासून अटकाव करणे
सार्वजनिक मालमत्तेच्या वापरापासून अटकाव करणे
वेठबिगारीची कामे करायला भाग पाडणे
मतदान करण्याची सक्ती करणे, धाक दाखवणे
खोटे गुन्हे दाखल करणे
खोटी किंवा चुकीची माहिती देणे
सार्वजनिक ठिकाणी अपमानित करणे
महिलांचा विनयभंग करणे, लैंगिक छळ करणे
पिण्याचे पाणी दूषित करणे
मालमत्तेचे नुकसान करणे, आग लावणे
खोटी साक्ष किंवा पुरावा देणे किंवा पुरावा नष्ट करणे
लोकसेवकाने कोणताही अपराध करणे

कायदयाचा गैरवापर

अनुसूचित जाती-जमातीसाठी करण्यात आलेल्या या कायदयाचा अनेकदा गैरवापर होत असल्याचं समोर आलं आहे. संबंधित व्यक्तीला त्रास देण्यासाठी किंवा अडचणीत आणण्यासाठीही या कायद्याच्या कलमांखाली खोटे गुन्हे दाखल केल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही ही बाब मान्य केली आहे. त्यामुळे अशा प्रकारे कायद्याचा दुरुपयोग होत असल्यामुळेच यातील तरतुदी बदला किंवा हा कायदाच रद्द करा अशी मागणी मराठा समाजाकडून मोर्चाच्या माध्यमातून केली जात आहे.

अॅट्रॉसिटी कायद्याचा गैरवापर करुन दोन समाजांमध्ये तेढ निर्माण केली जात असल्याचे आरोप होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर अॅट्रॉसिटी कायदा रद्दच करण्यात यावा अशी मागणी पुढे रेटली जात आहे. मात्र 'या कायद्यामुळे समाजातील दुर्बल घटकांना संरक्षण मिळाले आहे. त्यामुळे कायदा रद्द होणार नाही', असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे. या कायद्याचा राजकीय वापर होत असल्याचेही आरोप होत आहेत. यातूनच मराठा समाजाच्या मोर्चांमधून हा कायदाच रद्द करण्याची मागणी केली जात आहे.

कोणताही कायदा हा समाजाच्या संरक्षणासाठी, लोकांच्या न्याय्य हक्कांसाठी बनवला जातो. कायद्यापुढे सर्व समान हे तत्त्व जरी आधारभूत मानले, तरी काही समाजघटकांना विशेष कायद्याचं संरक्षण देणं आवश्यक ठरतं. स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर भारतामध्ये दलितांवरच्या अत्याचाराच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत. त्यामुळेच अॅट्रॉसिटी अॅक्टचा जन्म झाला. मात्र, जर कायद्याचा गैरवापर होत असेल, तर तो रद्दच करणे कितपत योग्य ठरु शकेल हा चर्चेचा विषय आहे.

हेही वाचा