मुंबईच्या लोकलमधून ऐन गर्दीच्या वेळेस जवळपास लाखो प्रवासी एकाचवेळी प्रवास करत असतात. धक्काबुक्की, रेटारेटी, आसनांची कमतरता या आणि अशा अनेक कारणांमुळे प्रवाशांची या लोकल प्रवासात गैरसोय होते. त्यामुळे प्रवाशांच्या सोयीसाठी गर्दीवर नियंत्रण आणण्याकरीता पश्चिम रेल्वेने चर्चगेट ते विरार या स्थानकांदरम्यान प्रायोगिक तत्त्वावर 'डबल डेकर लोकल' सेवा सुरू करण्याचा विचार करावा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला दिले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुरू असलेल्या सुनावणीत न्यायालयाने रेल्वे अपघात, दिव्यांग प्रवाशांच्या समस्या, फूट ओव्हर ब्रिज आणि इतर समस्यांशी निगडीत प्रश्नांबाबत दाखल विविध जनहीत याचिकांवर हे म्हणण मांडलं आहे.
मुंबईची लाइफलाइन अशी ओळख असणाऱ्या लोकल ट्रेनमधील गर्दीवर नियंत्रण आणण्याऐवजी गर्दीचा प्रवाशांना त्रास होऊ नये यासाठी काहीतरी उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचं देखील उच्च न्यायालयान यावेळी म्हटलं आहे.
रेल्वे प्रशासनाने याआधी रेल्वेतील गर्दीवर नियंत्रण आणणं अशक्य असल्याची कबुली दिली होती. त्यावर, उच्च न्यायालयाने जपानमाधील टोकियो शहरात चालवण्यात येणाऱ्या रेल्वेत गर्दीचं नियंत्रण कसं केलं जातं? याचा अभ्यास करण्याचे निर्देश रेल्वे प्रशासनाला दिले. त्याचप्रमाणे रेल्वे अपघातांतील वाढत्या मृत्यूंची संख्या लक्षात घेत लोकलमध्ये होणारी स्टंटबाजी थांबवणं गरजेचं असल्याचं उच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.
हेही वाचा-
इगतपुरीतील कामासाठी मध्य रेल्वेकडून ब्लॉक
२०२३ पासून बेस्टची डबलडेकर होणार बंद