Advertisement

हुश्श... अखेर लालपरी रस्त्यावर, प्रवाशांना भाऊबीजेचा दिलासा


हुश्श... अखेर लालपरी रस्त्यावर, प्रवाशांना भाऊबीजेचा दिलासा
SHARES

गेल्या ४ दिवसांपासून सुरू असलेला एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप अखेर शुक्रवारी रात्री मिटला. एसटी महामंडळ, परिवहन मंत्री इतकेच काय शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रयत्नानंतरही संप मिटता मिटत नव्हता. अखेर उच्च न्यायालयाने एसटी प्रशासन आणि राज्य सरकारला चपराक दिल्यानंतर शुक्रवारी रात्री एसटी कर्मचारी संघटनेच्या कोअर कमिटीच्या बैठकीत संप मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. भाऊबीजेच्या पूर्वसंध्येला संप मिटल्याने मागील ४ दिवसांपासून बेहाल झालेल्या प्रवाशांनाही मोठा दिलासा मिळाला आहे. सकाळपासून ठिकठिकाणी एसटी बस रस्त्यावर धावू लागल्याने प्रवाशांच्या चेहऱ्यावर आनंद दिसत आहे. 


बस फेऱ्या सुरू

कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेताच राज्यभरातील सर्व एसटी बस आगारात कर्मचारी आणि प्रवाशांची लगबग दिसून आली. एसटी महामंडळाने दिलेल्या माहितीनुसार शनिवार सकाळी ८ ते १० वाजेदरम्यान एसटीच्या विविध मार्गांवर ९३२० फेऱ्या झाल्या. तर १० वाजेनंतर आणखी ४,४६८ फेऱ्या सुरू करण्यात आल्या आहेत. एसटीच्या दररोज ५७ हजार फेऱ्या होतात. त्यापैकी किती फेऱ्या रात्रीपर्यंत सुरू होतील, याकडे प्रवाशांचे लक्ष लागले आहे.


'अशी' असेल समिती 

कामगारांच्या प्रलंबित मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी ५ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात यावी. या समितीने कर्मचाऱ्यांना अंतरिम वेतनवाढ किती द्यायची, याबाबत तीन आठवड्यांत निर्णय घ्यावा, असे निर्देशही हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहेत.

या उच्चस्तरीय समितीत अर्थ सचिव, परिवहन सचिव (गृह), परिवहन आयुक्त, एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष-व्यवस्थापकीय संचालक या ४ जणांसह एकूण ५ जणांचा समावेश असेल, अशी माहिती यावेळी सरकारच्यावतीने हायकोर्टात देण्यात आली. ५ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती आपला प्राथमिक अहवाल १५ नाेव्हेंबरपर्यंत तर अंतिम अहवाल २१ डिसेंबर २०१७ पर्यंत सादर करावा, असे सुचविण्यात आले आहे.


७ व्या वेतन आयोगावर अडली गाडी

वेतनवाढ आणि सातवा वेतन आयोग लागू व्हावा, या मागणीसाठी मंगळवारपासून एसटीचे हजारो कर्मचारी बेमुदत संपावर गेले होते. त्यामुळे संपूर्ण राज्यातील एसटी सेवा पूर्णपणे ठप्प झाली होती. या संपामुळे दिवसाला सुमारे २० कोटी रुपयांचे नुकसान एसटी महामंडळाला सहन करावे लागले. त्यातच एेन दिवाळीत संप पुकारण्यात आल्याने गावी निघालेल्या चाकरमान्यांचे मोठे हाल झाले. तर खासगी वाहनचालकांनी प्रवाशांची लूट करत आपली चांदी करून घेतली.


म्हणून, संप चिघळला

हा संप मिटवण्यासाठी एसटी महामंडळासह परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी बैठकावर बैठका घेतल्या, चर्चेची गुऱ्हाळ गाळली. पण रावते तोडगा काढू शकले नाहीत. असे असताना पुढची २५ वर्षे सातवे वेतन आयोग लागू करताच येणार नाही, असे वक्तव्य करत रावतेंनी कर्मचाऱ्यांचा रोष ओढावून घेतला. तर दुसरीकडे संपही चिघळला.


हायकोर्टाच्या दणक्याने जाग

प्रवाशांचे हाल आणि दिवसाला होणारे कोट्यवधीचे आर्थिक नुकसान लक्षात घेता एसटी महामंडळाने हा संप बेकायदेशीर असल्याचे म्हणत थेट उच्च न्यायालयात धाव घेत जनहीत याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने एसटी महामंडळ आणि सरकारवर ताशेरे ओढत संप मिटवण्यासाठी काय केले? असा सवाल केला. तर उच्चस्तरीय समिती का स्थापन केली नाही याबाबत जाबही विचारला. त्यावर राज्य सरकारने सोमवारी समिती स्थापन करू अशी माहिती न्यायालयात दिली. त्यानंतर रात्री झालेल्या कोअर कमिटीच्या बैठकीनंतर संप मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.



हेही वाचा -

'या' कारणामुळे देता येणार नाही एसटीला 7 वा वेतन आयोग

एसटीची खेळी.. बुधवारी संप न मिटल्यास कंत्राटी कामगारांची नियुक्ती



Read this story in English or हिंदी
संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा