बेस्टचा किमान भाडं ५ रुपये करण्याचा प्रस्ताव लांबणीवर

प्रवासी संख्या आणि उत्पन्न वाढीसाठी ‘बेस्ट’ उपक्रमाने नव्या भाडेदराचा प्रस्ताव तयार केला. या प्रस्तावानुसार, ५ किलोमीटर अंतरासाठी किमान भाडं ५ रुपये निश्चित करण्यात आलं. मात्र, बेस्ट समितीच्या बैठकीत हा प्रस्ताव प्रत्यक्षात लांबणीवर पडला आहे.

SHARE

प्रवासी संख्या आणि उत्पन्न वाढीसाठी ‘बेस्ट’ उपक्रमाने नव्या भाडेदराचा प्रस्ताव तयार केला. या प्रस्तावानुसार, ५ किलोमीटर अंतरासाठी किमान भाडं ५ रुपये निश्चित करण्यात आलं. मात्र, बेस्ट समितीच्या शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत हा प्रस्ताव प्रत्यक्षात लांबणीवर पडला. या प्रस्तावाबाबत अनेक त्रुटी भाजप, काँग्रेस सदस्यांनी बैठकीदरम्यान बेस्ट समितीच्या निदर्शनास आणल्या. त्यामुळं अध्यक्ष अनिल पाटणकर यांनी प्रस्तावावर पुनर्विचार करून त्याची सविस्तर माहिती सादर करावी आणि विशेष बैठक बोलवावी, अशा सूचना प्रशासनाला केल्या आहेत.


पालिकेच्या अटी

३ महिन्यांमध्ये बसचा ताफा ७ हजारांपर्यंत नेणं, अतिरिक्त कर्मचारीवर्ग, बसेसच्या पार्किंगचा प्रश्न, भाडेकपातीनंतर प्रवासी वर्गाबरोबरच उत्पन्न वाढेल का? याबाबत अद्याप अभ्यास झालेला नाही. अशा त्रुटी निदर्शनास आणण्यात आल्या आहेत. महापालिका प्रशासनानं बेस्ट उपक्रमाला ६०० कोटींचं अनुदान जाहीर केलं. यापैकी २०० कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला. उर्वरित अनुदानासाठी महापालिकेनं बेस्टसमोर काही अटी ठेवल्या.


प्रवासी भाड्यात कपात

बेस्टच्या प्रवासी भाड्यात कपात करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनानं बेस्ट समितीत मंजुरीसाठी आणला. किमान प्रवासी भाडे ८ रुपयांवरून ५ रुपये न केल्यास अनुदान थांबविण्यात येणार असल्यानं बेस्ट प्रशासनानं तातडीनं याबाबतचा प्रस्ताव बेस्ट समितीत मांडला. परंतु, एवढ्या घाईत भाडेकपातीचा प्रस्ताव आणण्यामागचं कारण काय, असा सवाल भाजप आणि काँग्रेस सदस्यांनी केला.


बेस्टसमोरील आव्हान

प्रवासी भाडं कमी केल्यानंतर प्रवाशांची संख्या वाढेल. मात्र, त्या प्रमाणात सध्या बेस्टकडं बसेस नाही आहेत. सध्यस्थितीत ३ हजार ३३८ पर्यंत असलेला बसगाड्यांचा ताफा ७ हजारांपर्यंत नेण्यात येणार आहे. परंतु, महिन्यांच्या कालावधीत साडेतीन हजारांपेक्षा जास्त नवीन बसगाड्या घेण्यासाठी नियोजन काय आहे? नवीन भाड्यानुसार प्रवासी वाढले तरी उत्पन्नात वाढ होणार नाही. त्यामुळं या आव्हानांना सामोरं कसं जाणार, याबाबत सविस्तर प्रस्ताव सादर करावा अशी मागणी भाजप आणि काँग्रेस सदस्यांनी केली आहे.



हेही वाचा -

मोबाईल चोरल्यानं रेल्वेच्या कर्मचाऱ्याला मनसेच्या महिला कार्यकर्त्यांनी दिला चोप

एमसीएनं थकविला राज्य सरकारचा १२० कोटींचा महसूल



संबंधित विषय