राज्याचं इलेक्ट्रीक वाहन धोरण जाहीर

राज्यात पर्यावरणपूरक इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरास चालना देण्यासाठी राज्याच्या इलेक्ट्रीक वाहन धोरण २०२१ ची पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी घोषणा केली. नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या धोरणास मान्यता देण्यात आली आहे. सन २०२५ पर्यंत नवीन वाहन नोंदणीत १० टक्के हिस्सा बॅटरी इलेक्ट्रिक वाहनाचा असेल असं उद्दिष्ट निर्धारीत करण्यात आल्याचं आदित्य ठाकरे यांनी सांगितलं.

सह्याद्री राज्य अतिथीगृह इथं झालेल्या या पत्रकार परिषदेस पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल विभागाचे राज्यमंत्री संजय बनसोडे, परिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा म्हैसकर, महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष आबासाहेब जऱ्हाड उपस्थित होते.  

यावेळी आदित्य ठाकरे म्हणाले की, वातावरणातील बदलाचे गंभीर परिणाम आता आपण सर्वच जण अनुभवत आहोत. उष्णतेमधील वाढ, वारंवार येणारी चक्रीवादळे, अतिवृष्टी अशा विविध आपत्तींचा आपणास सामना करावा लागत आहे. त्याअनुषंगाने पर्यावरणपूरक धोरणे आपल्याला स्वीकारावीच लागतील. राज्यशासनाने यासाठी पुढाकार घेतला असून माझी वसुंधरा अभियान, पर्जन्य जल संकलनास प्रोत्साहन, सौर उर्जेच्या वापरास चालना देण्यात येत आहे. आता इलेक्ट्रिक वाहनाच्या निर्मिती आणि वापरासही चालना देण्यात येत असून त्याअनुषंगाने इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२१ महत्वपूर्ण ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

हेही वाचा- मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आता अदानी समूहाकडे

राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या उत्पादनाला उत्तेजन देऊन, विक्रीला गती देण्याच्या दृष्टीने अस्तित्वात असलेले इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाचं पुन:परिक्षण करून ते अद्ययावत करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (परिवहन) यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचे (कार्यदलाचे) गठन करण्यात आलं होतं. या समितीने महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२१ तयार करून ते पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागास सादर केले. समितीने तयार केलेल्या या धोरणास ४ जुलै २०२१ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा होवून मान्यता देण्यात आली आहे.

धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट

सन २०२५ पर्यंत नवीन वाहन नोंदणीत १० टक्के हिस्सा बॅटरी इलेक्ट्रिक वाहनाचा असेल. सहा लक्ष्यित शहरी समुहांमध्ये (मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, अमरावती व  नाशिक) सन २०२५ पर्यंत सार्वजनिक वाहतुकीचे २५ टक्के विद्युतीकरण साध्य करणे, सन २०२५ पर्यंत ७ शहरांमध्ये (मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक, अमरावती व सोलापूर) तसेच किमान ४ मुख्य महामार्गावर (मुंबई – पुणे, मुंबई – नाशिक, पुणे – नाशिक,  मुंबई – नागपूर)  सार्वजनिक व निम सार्वजनिक चार्जिंग सुविधांची (२५०० चार्जिंग स्टेशन्स) उभारणी, एप्रिल २०२२ पासून, मुख्य शहरांतर्गत परिचालित होणारी सर्व नवीन शासकीय वाहने (मालकीची/भाडे तत्वावरील) ही इलेक्ट्रिक वाहने असतील असे या धोरणाचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. धोरणाचा प्रस्तावित कार्यकाळ हा २०२१ ते २०२५ ( चार वर्षे ) असेल.

 हेही वाचा- नीटची परिक्षा १२ सप्टेेंबरला, केेंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांची घोषणा