मुंबईत प्रायोगिक तत्वावर चार प्रभागांमधील कचरा उचलण्याचं सर्व कंत्राटच खासगी कंपनीला देण्याच्या खासगीकरणाच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीनं मंजुरी दिली आहे. भारत स्वच्छ अभियान हाती घेणाऱ्या भाजपाने याला कडाडून विरोध केला आहे. मात्र, मुंबईतील परिसर कचरा अणि कचरा पेट्यामुक्त करण्यासाठी अशा प्रकारचं काम देण्याची गरज असल्याचं सांगत सत्ताधारी पक्षानं हे प्रस्ताव मंजूर केले. याला काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षानंही पाठिंबा दिल्यानं अखेर भाजपाची हा प्रस्ताव रेकॉर्ड करण्याची उपसूचनाच बहुमताच्या जोरावर फेटाळली गेली.
मुंबईतील आर-दक्षिण, आर-मध्य व उत्तर आणि टी या चार प्रभागांमध्ये कचरा साफ करण्यापासून ते डम्पिंग ग्राऊंडपर्यंत वाहून नेण्यापर्यंत तसेच यासाठी लागणारे मनुष्यबळ आणि कचरा पेट्यांचा पुरवठा यासह तक्रारींसंदर्भात नियंत्रण कक्ष अशा प्रकारची सर्वच कामे कंत्राटदाराला देण्यात येत आहेत.
ज्या निविदेचं अंदाजपत्रक चुकीचं बनवल्यानं संबधित अधिकाऱ्यांना नोटीस पाठवून चौकशी करण्याचा निर्णय प्रशासनानं घेतला आहे, तो प्रस्ताव मंजूर कसा करावा? असा प्रश्न भाजपाचे प्रभाकर शिंदे यांनी केला. तसेच बोरीवली-दहिसरमधील कचरा वाहून नेण्यासाठी जो दर प्रति टनाला दिला जात आहे, तोच दर मुलुंडमधील कंत्राटासाठी आकारला जात आहे. त्यामुळे या प्रस्तावाला विरोध करत हा प्रस्ताव रेकॉर्ड करण्याची मागणी प्रभाकर शिंदे यांनी केली. याचे पूर्वीचे अंदाजपत्रक मान्यता प्राप्त संस्थेकडून तपासण्याचीही मागणी त्यांनी केली.
हा प्रकल्प खूप चांगला असून याची गरज असल्याचं शिवसेनेच्या राजुल पटेल यांनी सांगितलं. एका बाजूला स्वच्छ भारतचा नारा द्यायचा आणि दुसरीकडे कचऱ्याच्या प्रस्तावाला विरोध करायचा ही भाजपाची भूमिका दुटप्पी असल्याचं सांगत त्यांनी या माध्यमातून कंत्राटदारांवर जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्याकडून स्वच्छतेचं काम करून घेता येईल, असं सांगितलं.
भाजपा सोयीचं राजकारण करत असल्याचा आरोप करत विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी भाजपानं आमच्या रांगेत बसून ही भूमिका घ्यावी. सत्ताधाऱ्यांबरोबरच बसून अशी भूमिका घेत राजकारण करू नये, असे सांगत या कंत्राटाचा अंदाज कधी बनवला? अशी विचारणाही केली.
हा प्रस्ताव प्रायोगिक तत्वावर हाती घेण्यात आला असून प्रत्येक गोष्टीमध्ये कंत्राटदारावर दंडात्मक कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे. सध्या महापालिका कंत्राटदारांकडून वाहनांची सेवा घेत आहे. परंतु, इतर मनुष्यबळ व कचरा पेट्या महापालिका उपलब्ध करून देते. या सर्वांसाठी प्रति टन महापालिका २६०० रुपये खर्च करते. त्या तुलनेत कंत्राटदाराला या सर्व सेवेसाठी प्रति टन २३२५ रुपये एवढाच दर दिला जात असून महापालिकेच्या खर्चापेक्षा तो खर्च कमी असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त विजय सिंघल यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा
नगरसेवक निधीतून कचरापेट्या हद्दपार!
Share
Tweet
