Advertisement

शिव स्मारकाच्या प्रत्यक्ष बांधकामाला अखेर सुरुवात

अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराज यांचं भव्यदिव्य स्मारक उभारण्यात येणार आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यातील कामासाठी ३ हजार ८२६ कोटीच्या कामाच्या निविदेचं कंत्राट 'एल अँड टी' या कंपनीला देण्यात आलं आहे. या कंत्राटानुसार सहा महिन्यांपूर्वीच भरावाच्या कामाला सुरुवात होणं अपेक्षित होतं. पण हे काम रेंगाळल आणि अखेर २४ ऑक्टोबर, बुधवारपासून या कामाला सुरुवात झाली आहे.

शिव स्मारकाच्या प्रत्यक्ष बांधकामाला अखेर सुरुवात
SHARES

छत्रपती शिवाजी महाराज यांचं आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं स्मारक उभारण्याच्या प्रत्यक्ष कामाला अखेर बुधवारपासून सुरुवात झाली आहे. अरबी समुद्रात स्मारकाच्या जागेवर भराव टाकण्याच्या कामापासून स्मारकाच्या बांधकामाला सुरुवात झाल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने 'मुंबई लाइव्ह'ला दिली आहे. तर भराव टाकण्याचं काम पुढच्या सहा महिन्यात पूर्ण होईल असंही त्यांनी सांगितलं आहे.


कंत्राट 'एल अँड टी' कंपनीला

अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराज यांचं भव्यदिव्य स्मारक उभारण्यात येणार आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यातील कामासाठी ३ हजार ८२६ कोटीच्या कामाच्या निविदेचं कंत्राट 'एल अँड टी' या कंपनीला देण्यात आलं आहे. या कंत्राटानुसार सहा महिन्यांपूर्वीच भरावाच्या कामाला सुरुवात होणं अपेक्षित होतं. पण हे काम रेंगाळल आणि अखेर २४ ऑक्टोबर, बुधवारपासून या कामाला सुरुवात झाली आहे.


3 वर्षात प्रकल्प पूर्ण

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार कास्टिंग यार्डमध्ये सिमेंट ब्लॉक्स तयार करण्यात आलं असून हे ब्लॉक्स भरावसाठी वापरण्यात येणार आहेत. तर सहा महिन्यांत भरावाचं काम पूर्ण करत पुढच्या कामाला गती देत तीन वर्षात प्रकल्प पूर्ण करण्यात येईल, असा दावाही या अधिकाऱ्याने केला आहे.


स्मारकाच्या कामावरून नवा वाद 

एकीकडे स्मारकाच्या कामाला सुरुवात झाली असताना दुसरीकडे मात्र स्मारकाच्या कामावरून नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. कारण शिवस्मारक समितीचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एक पत्र लिहीत या कामात अनियमितता असून अनेक चुका असल्याची तक्रार केल्याची स्फोटक माहिती समोर आली आहे.

या पत्रात मेटे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात चौकशीची आणि कारवाईचीही मागणी केली होती. हे पत्र आता प्रसारमाध्यमांच्या हाती लागल्यानं यावरून मोठा वाद सुरू होण्याची शक्यता आहे.

याविषयी मेटे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना विचारलं असता त्यांनी हे पत्र जुनं १५ सप्टेंबर २०१८ चं असून मेटे यांच्या सर्व समाधान करण्यात आल्याचं सांगितलं आहे.


हेही वाचा - 

'महाराष्ट्राला काय कमी आहे?'

संबंधित विषय
Advertisement