बेशिस्त १७ हजार ५३१ स्कूल व्हॅन चालकांवर कारवाई

राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांची स्कूल बस (School Bus)मधून बेकायदा वाहतूक करण्यात येत असून या वाहतूकी(Traffic)मुळे अनेकदा अपघात घडलेले आहेत. तर अनेकदा स्कूल व्हॅनला आग लागली असताना प्रतिबंधक उपाय नसल्याचे निदर्शनास आले होते.  या प्रकरणी 'पीटीआय युनायटेड फोरम'ने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालया(Mumbai High court)ने राज्य सरकारचे कान टोचल्यानंतर वाहतूक पोलिसांनी बेकायदा व नियमांचे उल्लघंन करणाऱ्या स्कूल व्हॅन चालकांवर कारवाईचा बडगा उगारला.

 हेही वाचाः- वरळीतील 'या' वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष

 वाहतूक पोलिसांनी धोकादायक पद्धतीने स्कूल व्हॅन चालवणे, नो पार्किंग(no parking)मध्ये गाड्या उभे करणे, विना परवाना गाडी चालवणाऱ्यांवर कारवाई केली आहे. आरटीओने २०१९ मध्ये तब्बल १७ हजार ५३१ बसगाड्यांवर कारवाई करण्यात आली आणि चालकांकडून ३६ लाख ७२ हजार ५०० रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला, अशी माहिती सोमवारी राज्य सरकारतर्फे मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली. तब्बल १२० विविध प्रकार व कारणांखाली वाहतूक पोलिसांनी कारवाई केली आहे. त्यात विनापरवाना किंवा मद्यप्राशन करून बस चालवण्यापासून तुटलेली नंबर प्लेट, धोकादायक वस्तू नेणे, गणवेशाविना बस चालवणे, वैध पीयूसी सादर न करणे, वैध परवाना सादर न करणे, फॅन्सी नंबर प्लेट, चुकीच्या पद्धतीने ओव्हरटेकिंग अशा नानाविध नियम उल्लंघनांचा समावेश आहे. अशा तब्बल १२० विविध प्रकारांखाली पोलिसांनी कारवाई केली असल्याचे त्यात नमूद आहे. खंडपीठाने सर्व तपशील प्रतिज्ञापत्रावर मांडण्यास सांगून सुनावणी तहकूब केली.

हेही वाचाः- लाच घेतल्याप्रकरणी पालिका अधिकाऱ्याला अटक

मोटार वाहन कायद्यांतर्गत (Under the Motor Vehicles Act) केंद्र सरकारने केलेल्या नियमांशी विसंगत धोरण राज्य सरकारने अवलंबले असल्याचे निदर्शनास आणणारी 'पीटीए युनायटेड फोरम'ची जनहित याचिका अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. त्यात तीन चाकी रिक्षांना परिवहन विभागा(RTO)कडून परवानगी दिली जात नसून त्याव्यतिरिक्त ज्या वाहनांना परवानगी आहे त्यांच्यावर बारकाईने लक्ष ठेवून कारवाई करण्यात येत असल्याची ग्वाही सरकारतर्फे राज्याचे महाधिवक्ता अॅड. आशुतोष कुंभकोणी यांनी मागील सुनावणीत दिली होती. त्याची दखल घेत न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने कारवाई सुरू ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. त्याअनुषंगाने वाहतूक पोलिसांनी स्कूल बसगाड्यांविषयी केलेल्या कारवाईचा तपशील अतिरिक्त सरकारी वकील मनीष पाबळे यांनी सोमवारी सादर केला.

हेही वाचाः- पाॅलिटिकल किडेगिरी, शिवरायांच्या चेहऱ्यावर नरेंद्र मोदींचा चेहरा

कारवाईचा तपशील

• ० ७,३११ स्कूलबसेसना 'नो पार्किंग' जागेत पार्किंग केल्याबद्दल १४,६२,२०० रुपयांचा दंड
• ० २,४६६ स्कूलबसेसवर सुरळीत वाहतुकीला अडथळा निर्माण केल्याबद्दल ४,९३,२०० रुपयांचा दंड
• ० २,२५८ स्कूलबसेसवर धोकादायक पद्धतीने किंवा वाहतुकीला अडथळा निर्माण होण्यासारखी पार्किंग केल्याबद्दल ४,५१,६०० रुपयांचा दंड