हायपरलूपवरूनही सरकारमध्ये मतभेद?

मुंबई-पुणे अंतर केवळ २३ मिनिटांत गाठण्याचा दावा करणाऱ्या हायपरलूप प्रकल्पाला (hyperloop project) देखील इतर प्रकल्पांप्रमाणेच स्थगिती मिळण्याची शक्यता असताना, हा प्रकल्प खासगी-सरकारी भागीदारीतून (public private partnarship ) साकारणार असल्याची माहिती राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे (urban development minister eknath shinde) यांनी दिली. या प्रकल्पाची व्यवहार्य चाचणी सुरू असल्याचंही शिंदे म्हणाले. त्यामुळे हायपरलूप प्रकल्पावरून महाविकास आघाडीत (maha vikas aghadi) मतभेद असल्याचं पुढं आलं आहे.  

हेही वाचा- ४९६ किमी वेगाने धावणार हायपरलूप, मुंबई-पुणे प्रकल्प होणार २ टप्प्यांत पूर्ण

फडणवीस सरकार (bjp government) सत्तेत असताना हायपरलूप योजनेची घोषणा करण्यात आली होती. त्यासाठी तत्कालीन राज्य मंत्रिमंडळाने २०१९ मध्ये हायपरलूप प्रकल्पाला (hyperloop project) पायाभूत प्रकल्प म्हणून मान्यता देत पुढील दोन ते अडीच वर्षात कामाला सुरूवात करून ६ ते ८ वर्षांत प्रकल्प पूर्ण करण्याचं उद्दीष्ट्य समोर ठेवलं होतं. मुंबई (बीकेसी) ते पुणे (वाकड) (mumbai to pune) दरम्यान ११७.५० किमीचा हायपरलूप प्रकल्प राबवण्यात येणार होता. हे अंतर २३ मिनिटांत पार करण्यासाठी प्रति तास ४९६ किमी एवढी गती प्रस्तावित करण्यात आली होती. 

पुणे-मुंबई हायपरलूप प्रकल्पाबाबत (hyperloop project)  विधानसभेत (vidhan sabha) तारांकित प्रश्नावर उत्तर देताना नगरविकासमंत्री शिंदे म्हणाले, हायपरलूप प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यांतर्गत गहुंजे ते ओझर्डे दरम्यान चाचणी मार्गिका उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी लागणाऱ्या जागेकरीता दुबईतील डीपी वर्ल्ड या कंपनीच्या प्रतिनिधींची पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांबरोबर ३ मे २०१९ मध्ये बैठक झाली होती. या बैठकीनंतर हा प्रकल्प साकारणाऱ्या व्हर्जिन समूहाच्या प्रवर्तकांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर सादरीकरणही केलं. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत (PMRDA) हा प्रकल्प स्वीस चॅलेंज पद्धतीने सार्वजनिक खासगी तत्त्वावर राबवण्यात येणार आहे. सद्य:स्थितीत या प्रकल्पाबाबत आर्थिक व इतर दायित्वे, जमीन संपादन, जोखीम विश्लेषण व नियोजन या अनुषंगाने महाराष्ट्र पायाभूत सुविधा सक्षम प्राधिकरणाच्या स्तरावर छाननी प्रक्रिया सुरू आहे.

या प्रकल्पाची जबाबदारी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणा (PMRDA)च्या खांद्यावर टाकण्यात आली असून 'पीएमआरडीए'ने या प्रकल्पाचा पूर्व व्यहार्यता अभ्यास अहवाल तयार करून घेतला आहे. हा प्रकल्प व्यवहार्यता अभ्यास अहवाल मुंबई आयआयटीने तपासल्यावर ‘पीएमआरडीए’ने 'डेव्हलपमेंट परफाॅर्मन्स रिपोर्ट' (DPR) तयार करण्याचं काम हाती घेतलं. ज्यात हा मार्ग नेमका किती किमीचा असेल, तो कसा आणि कुठून जाईल, त्यासाठी किती खर्च येईल, त्यासाठी किती वेळ लागले या सर्व बाबी अंतिम केल्या होत्या. परंतु नवं सरकार आल्यानंतर या प्रकल्पाच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं. या पार्श्वभूमीवर व्हर्जिन समूहाचे प्रमुख रिचर्ड ब्रेस्नन (richard branson) यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (cm uddhav thackeray) यांची भेटही घेतली होती.

हेही वाचा- मुंबई-पुणे हायपरलूप प्रकल्पही यार्डात? रिचर्ड ब्रॅन्सन घेणार मुख्यमंत्र्यांची भेट

दरम्यान उपमुख्यमंत्री पवार यांनी हायपरलूपचा प्रयोग जगात कुठेही झालेला नाही. हा प्रकल्प जगभरात कुठेही यशस्वी झाल्यास पुण्यात तो राबवायचा किंवा नाही हे ठरवू. हा प्रकल्प यशस्वी होतो किंवा नाही, हे प्रायोगिक तत्त्वावर बघण्याची राज्याची आर्थिक क्षमताही नाही,’ असं म्हणत हा प्रकल्प राबवण्यास सरकार उत्सुक नसल्याचे संकेत दिले होते. पण शिंदे (urban development minister eknath shinde) यांनी हा प्रकल्प राबवणार असल्याचं सांगितल्याने या प्रकल्पाबाबत महाविकास आघाडीत हायपरलूपबाबत एकवाक्यता नसल्याचं दिसून येत आहे.