पुनर्विकासाचे ठोस धोरण नसल्याने गेल्या कित्येक वर्षांपासून उपनगरासह मुंबई शहरातील भाडेतत्वावरील जीर्ण-धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास रखडला होता. पण आता या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य सरकारने विकास नियंत्रण नियमावली 33 (7) मध्ये सुधारणा करत शहर आणि उपनगरातील भाडेतत्वावरील जीर्ण-धोकादायक इमारतींचा विकास नियंत्रण नियमावलीत समावेश करून पुनर्विकासासाठी नवे धोरण आखले आहे. या धोरणासंबंधीचा अध्यादेश अखेर नगविकास खात्याने जारी केला आहे.
या अध्यादेशाची गेल्या कित्येक महिन्यांपासून रहिवाशांना आणि विकासकांना प्रतिक्षा होती. घाटकोपर आणि भेंडीबाजार इमारत दुर्घटनेनंतर अखेर सरकारला जाग आल्यामुळेच रखडलेला अध्यादेश जारी करण्यात आल्याची चर्चा आहे.
शहरातील उपकरप्राप्त जुन्या-धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी विकास नियंत्रण नियमावली 33 (7) अस्तित्वात होती. त्यानुसार या इमारतींचा पुनर्विकास केला जात आहे. पण शहरातील उपकरप्राप्त नसलेल्या (नाॅन-सेझ) भाडेतत्वावरील आणि उपनगरातील भाडेतत्वावरील इमारतींसाठी स्वतंत्र धोरण नव्हते. अशा इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी विकसकांना टीडीआर विकत घ्यावा लागत असल्याने विकासक पुनर्विकासासाठी पुढे येत नव्हते.
तर रहिवाशांना नेमके किती चौरस फुटाचे घर द्यायचे, त्यांना मालकी हक्काचे घर द्यायचे का? अशा अनेक बाबींचाही अडथळा पुनर्विकासात येत होता. त्यामुळे अशा इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी नवे धोरण तयार करण्याची मागणी होत होती. त्यानुसार अखेर हे नवे धोरण लागू झाले आहे.
मात्र हे धोरण प्रत्यक्षात किती यशस्वी ठरेल याबाबत काही बांधकाम तज्ज्ञांनी साशंकता व्यक्त केली आहे. कारण केवळ 50 टक्के प्रोत्साहानात्मक एफएसआय दिल्याने विकासकांना असे प्रकल्प परवडतील का? आणि ते पुनर्विकासासाठी पुढे येतील का? असा सवाल तज्ज्ञांनी उपस्थित केला आहे.
नव्या धोरणानुसार भाडेकरूंना आता मालकी हक्काचे घर मिळेल. त्यामुळे उपनगरातील अंदाजे १० हजार तर शहरातील अंदाजे ७ हजार इमारतीतील भाडेकरूंसाठी हा मोठा दिलासा मानला जात आहे.
भाडेतत्वावरील इमारतींच्या पुनर्विकासात भाडेकरूंना नेमके किती चौरस फुटाचे घर द्यायचे यावरून मोठा वाद सुरू होता. भाडेकरूंनी मोठ्या घराची मागणी उचलून धरली होती. त्यानुसार भाडेकरूंना किमान 300 चौ. फुटाचे मालकी हक्काचे घर आता मिळणार आहे. तर जास्तीत 756 चौ. फुटाचे घर भाडेकरूंना पुनर्विकासांतर्गत देता येणार आहे. 756 चौ. फुटापेक्षा मोठे घर असल्यास 756 फुटाच्या वरील क्षेत्रफळासाठी भाडेकरूला रेडीरेकनरनुसार रक्कम मोजावी लागणार आहे.
मालकी हक्काचे घर द्यायचे का? आणि किती चौरस फुटाचे घर द्यायचे? यावरून मोठा वाद सुरू असतानाच नेमके कोणते भाडेकरू यासाठी पात्र ठरतील यावरही वाद होता. नव्या धोरणात हा वाद निकाली काढण्यात आला आहे. त्यानुसार 13 जून 1996 पूर्वीचे भाडेकरू मालकी हक्काच्या घरासाठी पात्र ठरणार आहेत.
पुनर्विकास मार्गी लावण्यासाठी 70 टक्के संमतीची अट रद्द करत ती 51 टक्के करण्याचा विचार राज्य सरकारकडून सुरू होता. कारण अनेक प्रकल्प केवळ 70 टक्के रहिवाशांची संमती मिळत नसल्याने रखडल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे भाडेतत्वावरील इमारतींच्या पुनर्विकास धोरणात संमती अट 70 टक्क्यांएवजी 51 टक्के करण्यात येईल, अशी दाट शक्यता होती. पण सरकारने अखेर 70 टक्के संमतीचीच अट कायम ठेवली आहे.
उपनगरातील खासगी, भाडेतत्वावरील इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी विकसकांना टीडीआर विकत घ्यावा लागत होता आणि त्यामुळेच इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न गंभीर बनला होता. आता मात्र भाडेतत्वावरील इमारतींचा पुनर्विकास मार्गी लावण्यासाठी विकसकांना या धोरणानुसार 50 टक्के प्रोत्साहनात्मक एफएसआय देण्यात आला आहे. त्यामुळे आता केवळ 50 टक्के इतकाच टीडीआर विकसकांना विकत घ्यावा लागणार असल्याने आता विकसक पुढे येतील अशी आशा सरकारकडून व्यक्त केली जात आहे.
नव्या धोरणानुसार पुनर्विकास हाती घेतल्यास विकासकाला पुढील पाच वर्षांत हा पुनर्विकास पूर्ण करावा लागणार आहे. तर इमारतींच्या देखभाल-दुरूस्तीसाठी दहा वर्षासाठीचा काॅपर्स फंडही द्यावा द्यावा लागणार आहे.
उपनगरातील भाडेतत्वावरील धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न गंभीर बनला होता. अखेर सरकारने उपनगरातील अशा इमारतींचा विकास नियंत्रण नियमावली 33 (7) मध्ये समावेश करत पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा करून दिला आहे. या निर्णय अत्यंत स्वागतार्ह असून त्याचा फायदा उपनगरातील 10 हजार, तर शहरातील ७ हजार इमारतीतील रहिवाशांना होणार आहे.
-रमेश प्रभू, अध्यक्ष, महाराष्ट्र सोसायटीज वेल्फेअर असोसिएशन
विकासकाला 50 टक्के प्रोत्साहनात्मक एफएसआय देण्यात आल्याने पुनर्विकास मार्गी लावण्यासाठी विकासकाला 50 टक्के टीडीआर खरेदी करावा लागेल. उपनगरात टीडीआरचे दर आव्वाच्या सव्वा आहेत. तेव्हा हा प्रकल्प विकासकांना परवडेल का ?याबाबत मला तरी साशंकता आहे. खऱ्या अर्थाने अशा इमारतींचा पुनर्विकास मार्गी लावायचा असेल तर 50 टक्क्यांएवजी 100 टक्के प्रोत्साहानात्मक एफएसआय देण्याची गरज होती.
- आनंद गुप्ता, सदस्य, बिल्डर्स असोसिएशन आँफ इंडिया
हे देखील वाचा -
डाऊनलोड करा Mumbai live APP आणि रहा अपडेट
मुंबईशी जोडलेली प्रत्येक बातमी आणि अपडेट मिळवण्यासाठी Mumbai live च्या फेसबुक पेजला लाईक करा
(खाली दिलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया अवश्य द्या)
Share
Tweet
