धारावी पुनर्विकासात एनबीसीसीची उडी?

आशियातील सर्वात मोठ्या अशा धारावी झोपडपट्टीचा चेहरा-मोहरा बदलण्यासाठी राज्य सरकारने धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हाती घेऊन काळ लोटला. पण प्रत्यक्षात काही हा पुनर्विकास राज्य सरकार मार्गी लावू शकलेले नाही. आता या पुनर्विकास प्रकल्पात केंद्र सरकारशी संलग्न असलेल्या बांधकाम निर्मितीतील एनबीसीसी अर्थात नॅशनल बिल्डींग कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटडने उडी घेतली आहे. राज्य सरकार आणि एनबीसीसीमध्ये चर्चा सुरू असल्याची माहिती 'मुंबई लाइव्ह'ला धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील विश्वसनीय सtत्रांनी दिली आहे.

धारावीच्या पुनर्विकास प्रकल्पाला धारावीकरांनी मोठ्या घरांची मागणी करत विरोध केला आहे. तर आर्थिक आणि तांत्रिक अडचणीही या प्रकल्पात आहेत. त्यामुळे हा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी बिल्डरच पुढे येत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे निविदेवर निविदा काढून आता धारावी पुनर्विकास प्रकल्प आणि सरकारही थकले आहे. म्हणूनच हा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी सरकारकडून वेगवेगळ्या वाटा शोधल्या जात आहे. 

याआधी सेक्टरचे सब सेक्टर करत पुनर्विकास मार्गी लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला, तर सर्वाधिक विरोध असलेल्या सेक्टर 1 ला पुनर्विकासातून वगळण्यात आले. पण तरीही पुनर्विकासासाठी बिल्डर पुढे येत नसल्याने हा पुनर्विकास रखडला आहे.

दरम्यान, नुकतेच 'मी मुख्यमंत्री बोलतोय' या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धारावी पुनर्विकास प्रकल्प महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून तो मार्गी लावणारच असा निर्धार व्यक्त केला. तर बीडीडीच्या धर्तीवर हा पुनर्विकास मार्गी लावण्याचे संकेतही त्यांनी दिले. त्यामुळे एनबीसीसीच्या माध्यमातून हा पुनर्विकास पुढे नेण्याचे जोरदार प्रयत्न मुख्यमंत्र्यांकडून सुरू असल्याची चर्चा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात आहे.

काय आहे एनीबीसीसी?

दिल्लीस्थित एनबीसीसी अर्थात ही केंद्र सरकारशी संलग्न गृहनिर्मिती आणि पायाभूत सुविधांमधील अग्रगण्य कंपनी आहे. पंतप्रधान आवास योजनेत या कंपनीची मोठी भूमिका आहे. छोट्या आणि परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती कशी करता येईल? यावर ही कंपनी विशेष भर देते. तर बांधकाम साहित्य आणि यंत्रांच्या निर्मितीवरही ही कंपनी काम करते.

एनबीसीसीसमोर अनेक आव्हाने

धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हा अनेक तांत्रिक आणि आर्थिक अडचणी असलेला असा प्रकल्प आहे. त्यामुळे एनबीसीसीकडे हा प्रकल्प हस्तांतरित केल्यास रहिवाशांचा विरोध आणि या तांत्रिक-आर्थिक अडचणींचे आव्हान पेलावे लागणार आहे. तर मुंबईसारख्या शहरात पुनर्विकासाचे प्रकल्प राबवणे अत्यंत कठीण असते.

हेही वाचा

बीडीडीच्या धर्तीवर आता धारावीचा पुनर्विकास - मुख्यमंत्री