Kala Ghoda Festival 2020 : खाद्यपदार्थांचे स्टॉल लावण्यास न्यायालयाची मनाई

सांस्कृतिक, कला, नाट्य, चित्रपट, संगीत, फॅशन, महाराष्ट्रीय तसंच भारतीय लोकनृत्यांचे विविध प्रकार पाहण्यासाठी अनेक मुंबईकर व मुंबईला भेट देणारे देश-विदेशातील पर्यटक 'काळा घोडा फेस्टिव्हल'मध्ये (Kala Ghoda Festival) मोठ्या प्रमाणात गर्दी करतात. विविध प्रकारचे कलाकार (Artist) आपली कला सादर करत असतात. तसंच, टाकाऊपासून बनविलेल्या टिकाऊ वस्तू या ठिकाणी पाहायला मिळतात. तरूणाईचं आकर्षण असेलेल्या काळा घोडा फेस्टीव्हल, क्रॉस मैदानावर (Cross Maidan) घेण्यास उच्च न्यायालयानं सशर्त परवानगी दिली. मात्र, १ फेब्रुवारी पासून ९ फेब्रुवारी पर्यंत चालणाऱ्या या फस्टिव्हलमध्ये (Festival) खाद्यपदार्थांचे स्टॉल (Foods Stall) लावण्यास तसंच ते पदार्थ विक्रीसाठी क्रास मैदानाचा वापर करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयानं (Bombay High Court) मनाई केली आहे.

'काळा घोडा फेस्टिव्हल-२०२०'च्या (Kala Ghoda Festival-2020) आयोजनासाठी वापरण्यात येणाऱ्या क्रास मैदानाचा वापर केवळ सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठीच (Cultural events) करावा असे आदेश खंडपीठानं दिले आहेत. दक्षिण मुंबईतील (South Mumbai) काळा घोडा परिसर शांतता क्षेत्र म्हणून घोषित झाल्यानंतर काळा घोडा फेस्टिव्हलमधील सांस्कृतिक कार्यक्रम काही वर्षांपूर्वी चर्चगेटच्या (Churchgate) क्रॉस मैदानावर घेतले जात आहे.

चर्चगेटच्या या क्रॉस मैदानावर कोणताही कार्यक्रम आयोजित करण्यापूर्वी उच्च न्यायालयाची परवानगी घेणं बंधनकारक असल्यानं काळा घोडा फेस्टिव्हलच्या (Kala Ghoda Festival) आयोजकांनी न्यायालयाच्या परवानगीसाठी (Permission) याचिका दाखल केली होती. या यचिकेवर आज सुनावणी झाली असून, न्यायलयानं पुढील महिन्यात १ फेब्रुवारी पासून सुरू होणाऱ्या या फेस्टिव्हलमध्ये खाद्य पदार्थांचे स्टॉल लावण्यासाठी तसंच व्यावसायिक स्टॉलसाठी क्रॉस मैदानाचा वापर करण्यास परवानगी नाकारली.

राज्य सरकारनं (State Government) हे मैदान मुंबई महापालिकेच्या ताब्यात देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात 'ऑर्गनायझेशन फॉर व्हर्डंट अँबीयन्स अँड लँड'ने (ओव्हल) मागील वर्षी केलेल्या रिट याचिकेत काळाघोडा असोसिएशनने अर्ज केला होता. त्याद्वारे १ ते ९ फेब्रुवारीदरम्यान होणाऱ्या 'काळाघोडा फेस्टिव्हल'मधील काही कार्यक्रम क्रॉस मैदानावर आयोजित करू देण्याची परवानगी असोसिएशननं मागितली होती. याविषयी न्या. एस. जे. काथावाला व न्या. बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीच्या वेळी मुंबई शहर जिल्हाधिकाऱ्यांनी १३ जानेवारी सशर्त 'एनओसी' दिली असल्याचं अर्जदारांतर्फे सांगण्यात आलं. मात्र, यासंदर्भात पूर्वी न्यायालयानं काही निर्देश दिले होते. त्यामुळं त्याचा विचार करून खंडपीठानं आयोजकांना सशर्त परवानगी दिली.

हेही वाचा -

शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी वाजणार 'वॉटर बेल'

अश्वीनी भिडेंची उचलबांगडी, आरे कारशेड प्रकरण भोवलं