मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या तानसा जलवाहिनीच्या बांधकामामुळं जलवाहिनीला धोका निर्माण होऊ नये यासाठी जलवाहिनी परिसरातील स्थानिकांचं २०१७ मध्ये माहूल परिसरात पुनर्वसन करण्यात आलं होतं. मात्र, स्थलांतरित करण्यात आलेल्या या स्थानिकांना मतदानाच्या हक्कापासून वंचीत राहावं लागल्याची माहिती समोर येत आहे. स्थलांतर केलेल्या लोकांची नावं त्यांच्या आधीच्या मतदारसंघात आणि नंतरच्या मतदारसंघात नसल्यानं तब्बल १६०० लोकांना आपल्या मतदानाच्या हक्क बजावता आला नाही. दरम्यान, या मतदारांची नावंच त्यांच्या मतदार यादीतून हटविण्यात आली आहेत. परंतु, नव्या ठिकाणच्या मतदार यादीतही त्यांची नावं समाविष्ट न करण्यात आल्यानं ही सरकारची दडपशाही असल्याचा आरोप प्रकल्पग्रस्तांनी केला आहे.
माहूल परिसरातील कारखाने, रिफायनरी कंपन्यांमुळं या परिसरातील हवा आणि पाणी प्रदूषित झालं आहे. त्यामुळं हा परिसर राहण्यायोग्य नसल्यानं दुसरीकडं पुनर्वसन करण्यात यावं अशी मागणी आंदोलक करत आहेत. मात्र, यातून लोकांची सुटका होत नसल्यानं 'जीवन बचाओ आंदोलन' सुरु केलं असून, या आंदोलनाला आता १८३ दिवस झाले आहेत.
दरम्यान, या प्रकल्पग्रस्तांचा त्यांची नावे मतदार यादीतून स्थलांतरित करण्याला विरोध होता़. परंतु, हा घाट निवडणूक अधिकाऱ्याकडून घातला गेल्याचा आरोप जीवन बचाओ समितीनं केला. सरकारनं या प्रकल्पग्रस्तांचे स्थलांतर केल्यानं तेथे त्यांची नावे आहेत का ? याची पडताळणी करण्यासाठी मतदार गेले असता, तिथेही नाव नसल्याची माहिती त्यांना मिळाली.
हेही वाचा -
रणवीरचा ‘८३’, तर शाहरुखचा क्लास आॅफ ‘८३’!
Share
Tweet
