तब्बल ७० हजार कोटी रुपयांच्या जलसिंचन घाेटाळा प्रकरणाची चौकशी करत असलेल्या राज्य लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागा (एसीबी)ने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि तत्कालीन जलसंपदामंत्री अजित पवार यांना पूर्णपणे क्लीन चीट दिली आहे. यावरून विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी हा तर अधिकाऱ्यांना गोवण्याचा प्रयत्न असल्याची टीका सरकारवर केली आहे.
हेही वाचा- ठाकरे सरकारचा पहिला मंत्रिमंडळ विस्तार २४ डिसेंबरला?
विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळामार्फत सिंचन घोटाळ्यातील ९ प्रकरणांच्या फाईल बंद केल्यानंतर एसीबीने उच्च न्यायालयात शपथपत्र सादर करून अजित पवार यांच्यावर कोणतीही फौजदारी कारवाई करता येणार नाही, असं स्पष्टपणे नमूद केलं आहे. त्यावर फडणवीस यांनी आक्षेप घेतला आहे.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठापुढे दाखल केलेलं नवीन शपथपत्र हे जुन्या शपथपत्राच्या पूर्णत: विसंगत आहे. अजित पवार दोषी असल्याचा एसीबीकडे पुरावा नाही असं म्हणणं म्हणजे दिशाभूल करण्यासारखं आहे. त्यांना जेवढी सोईची आहे तितकीच आणि किंबहुना त्रोटत माहिती प्रतिज्ञापत्रात देण्यात आलेली आहे. या फाईल्सवर मंत्र्यांची सही असूनही त्याचं खापर अधिकाऱ्यांवर फोडण्यात येत आहे. त्यामुळे वेळ पडल्यास आपण या प्रकरणात मध्यस्ती अर्ज करू शकतो, अशी भूमिका घेतली आहे.
हेही वाचा- इंटरनेट सेवा बंद करण्यात भारत अव्वल
विशेष म्हणजे अजित पवार यांच्या पाठिंब्याने सरकार स्थापन करत देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेऊन पवार यांना उपमुख्यमंत्रीपद दिलं होतं. या ८० तासांच्या सरकारच्या कार्यकाळातच अजित पवार यांना क्लीन चीट देण्यात येत असल्याचं प्रतिज्ञापत्र एसीबीने न्यायालयात सादर केलं होतं. त्यामुळे फडणवीस यांच्या वक्तव्यावर आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
Share
Tweet
