तब्बल ७० हजार कोटी रुपयांच्या जलसिंचन घाेटाळा प्रकरणाची चौकशी करत असलेल्या राज्य लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागा (एसीबी)ने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि तत्कालीन जलसंपदामंत्री अजित पवार यांना पूर्णपणे क्लीन चीट दिली आहे. यासंदर्भात एसीबीने मुंबई उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आहे. त्याआधी एसीबीने जलसिंचन घोटाळ्याशी संबंधित चौकशीची ९ प्रकरणे बंद करण्यास मंजुरी दिली होती. या सर्व प्रकरणांचा अजित पवार यांच्याशी संबंध नसल्याचा दावा एसीबीने न्यायालयात केला होता.
हेही वाचा- ‘तेव्हाच’ होईल मंत्रिमंडळ विस्तार, अजित पवारांचा खुलासा
राज्यातील सिंचन प्रकल्पात ३५ हजार कोटी रुपयांची अनियमितता झाल्याची बाब २०१२ च्या आर्थिक पाहणी अहवालाद्वारे सर्वात पहिल्यांदा समोर आली होती. तत्कालीन मुख्य अभियंता विजय पांढरे यांनी या घोटाळ्याचा अहवाल राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांना सादर केला होता. याच आधारे गोसीखुर्द सिंचन प्रकल्पातील घोटाळ्याची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्याची मागणी दिवंगत अॅड. श्रीकांत खंडाळकर यांनी केली होती. सोबतच हा घोटाळा ७० हजार कोटी रुपयांचा असून त्याची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्याच्या मागणीची याचिका जनमंच या स्वयंसेवी संस्थेने नागपूर खंडपीठात दाखल केली होती.
त्यानुसार नवीन सरकार सत्तेत आल्यावर या घोटाळ्याची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागा (एसीबी)द्वारे चौकशी सुरू झाली. या तपासादरम्यान आतापर्यंत एसीबीने आतापर्यंत २४ प्रकरणात गुन्हे दाखल केले आहेत. त्यानंतर विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळामार्फत सिंचन घोटाळ्यातील ९ प्रकरणांच्या फाईल बंद करण्यात आल्या. एसीबीचे अप्पर महासंचालक बिपीन कुमार सिंह यांनी एका पत्रकाद्वारे अमरावतीच्या पोलिस अधिक्षकांना (एसीबी) याबाबत कळवलं.
हेही वाचा- सरकार चालवायचं तर एकी गरजेची- अजित पवार
त्यापाठोपाठ एसीबीने न्यायालयात शपथपत्र सादर करून अजित पवार यांच्यावर कोणतीही फौजदारी कारवाई करता येणार नाही, असं स्पष्टपणे नमूद केलं. एसीबीच्या पोलिस अधिक्षक रश्मी नांदेडकर यांच्या नावे हे शपथपत्र न्यायालयात सादर करण्यात आलं होतं. सिंचन घोटाळा हा केवळ प्रशासकीय हयगय स्वरूपातील असून या घोटाळ्याची याआधी वडनेरे, वांढरे आणि माधवराव चितळे समितीने चौकशी केली आहे. यापैकी कुठल्याही चौकशी समितीने अजित पवार यांना या घोटाळ्यासाठी जबाबदार धरलं नव्हतं. राज्य सरकारच्या रूल्स ऑफ बिझनेसमध्ये संबंधित खात्याच्या सचिवांनी कोणताही निर्णय घेण्यासाठी संबंधित मंत्र्यांना माहिती देणं आवश्‍यक आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची जबाबदारी विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक, जलसंपदा विभागाचे सचिव, अवर सचिव यांच्यावरच आहे, असं एसीबीने शपथपत्रात ठळकपणे नमूद केलं होतं.
Share
Tweet
