“ठाकरे सरकारने राज्यातील तरूणांना लसीकरणापासून वंचित ठेवलं”

येत्या १ मे पासून देशातील इतर राज्यातले तरूण कोरोना प्रतिबंधक लस घेत असताना ठाकरे सरकारने योग्य धोरणाअभावी राज्यातील तरूणाला लसीकरणापासून वंचित ठेवलं आहे, अशी घणाघाती टीका महाराष्ट्र भाजपचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी राज्य सरकारवर केली आहे.

राज्य सरकारने कोरोना लसींच्या तुटवड्याचं कारण देत १ मे पासून १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांचं लसीकरण करणार नसल्याचं जाहीर केलं आहे. या निर्णयावर केशव उपाध्ये यांनी आपल्या ट्विटर हँडलवरून टीका केली आहे. 

केशव उपाध्ये यांनी टीका करताना म्हटलं आहे की, आरक्षणाचा गोंधळ, परीक्षांचा बट्याबोळ या नंतर आता राज्यातील युवाविरोधी ठाकरे सरकारने, देशातील इतर राज्यातील युवक १ मे पासून लस घेत असताना धोरणाअभावी राज्यातील तरूणाला लसीकरणापासून वंचित ठेवलं आहे. तरुणांना मोफत लस देणार अशी माध्यमामध्ये हवा करणारं सरकार पुन्हा एकदा तोंडघशी पडलं आहे.

१८ वयोवर्षापुढील सर्वांना लस मिळावी व राज्य सरकारला लस खरेदीची परवानगी मिळावी या दोन्ही मागण्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे करण्यात आल्या होत्या. या दोन्ही मागण्यांना परवानगी दिल्यावर मात्र, राज्य सरकारचा बोलघेवडेपणा उघडा पडला आहे. 

हेही वाचा- मुंबईत पुढील ३ दिवस लसीकरण बंद, महापालिकेची माहिती

राज्य सरकार कोरोना हाताळण्यात सर्व आघाड्यांवर पूर्ण अपयशी- न्यायालय.
राज्य सरकारवर सणसणीत ताशेरे मारलेत. पण कोणतेच काम न करता वाचाळपणा, केंद्राच्या नावाने कांगावा करणार, अधिकाऱ्यांना ‘टार्गेट’ देणार राज्य सरकार या ताशेऱ्यातून काही धडा घेणार का? @OfficeofUT घराबाहेर पडणार का?

— Keshav Upadhye (@keshavupadhye) April 29, 2021

आसाम, गोव्यासारख्या राज्यांनी लसीची मागणी नोंदवत असताना मात्र इथे निव्वळ घोषणाबाजी सुरू होती. लसीच्या अभावी १ मे पासून लसीकरण सुरू करता येणार नसल्याचं कारण देत आहेत. जर राज्य सरकारने १८ वयोवर्षापुढील सर्वांना लस मिळावी अशी मागणी केली तर त्यासाठी आवश्यक ती पूर्वतयारी का नाही केली?

लसी कशा प्रकारे उपलब्ध करणार, त्याचं वितरण, कोणत्या देशाची किंवा कंपनीकडून लस खरेदी करणार आहोत त्याची किंमत, ती कधीपर्यंत उपलब्ध होऊल अशी प्राथमिक बोलणी करणं आवश्यक नव्हते का? राज्याचं स्वत:चं नियोजन आराखडा काय?

केवळ केंद्राकडे मागण्या करायच्या आणि परवानगी दिल्यावर आता कार्यवाहीला वेळ लागेल असं निमित्त देऊन जनतेला ताटकळत ठेवायचं. मग पुन्हा नवीन कोणत्या तरी मागणीसाठी रडत बसायचं हेच या सरकारचं धोरण आहे.

राज्य सरकार कोरोना हाताळण्यात सर्व आघाड्यांवर पूर्ण अपयशी असे सणसणीत ताशेरे न्यायालयाने राज्य सरकारवर मारलेत. पण कोणतंच काम न करता वाचाळपणा, केंद्राच्या नावाने कांगावा करणार, अधिकाऱ्यांना ‘टार्गेट’ देणारं राज्य सरकार या ताशेऱ्यातून काही धडा घेणार का? मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे घराबाहेर पडणार का? असा सवाल केशव उपाध्ये यांनी केला आहे.

(maharashtra bjp spokesperson keshav upadhye slams thackeray government for not conducting covid 19 vaccination for youth)

हेही वाचा- Lockdown In Maharashtra: राज्यातील लाॅकडाऊन १५ मेपर्यंत वाढवला!