एकाबाजूला सरकारने गोळ्या झाडल्या तरी, मागे हटणार नाही, असा शेतकऱ्यांनी निर्धार केलेला असताना, दुसरीकडे शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकार सकारात्मक आहे. उच्च स्तरीय समिती शेतकऱ्यांशी चर्चा करून समाधानकारक तोडगा काढेल, असं आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिलं.
मुंबईत येऊन धडकलेल्या हजारो शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर सकाळी विधानसभेत चर्चा करण्यात आली. विरोधकांनी या विराट मोर्चाची दखल घेऊन सरकारची शेतकऱ्यांच्या मागण्यावर काय भूमिका आहे? असा प्रश्न विचारून सरकारला धारेवर धरलं.
किसान सभेनं काढलेल्या शेतकरी लाँग मार्चला सत्ताधारी भाजपा वगळता सर्व पक्षीयांनी पाठिंबा दिला आहे. सरकारने वनजमिनींसंदर्भातील कायद्याची अंमलबजावणी करावी, असं मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आ. अजित पवार यांनी विधीमंडळ सभागृहात मांडलं.
तर, आता सरकारने कसल्याही चर्चा न करता, समिती न नेमता थेट शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर निर्णय घ्यावा, असं मत आ. गणपत देशमुख यांनी व्यक्त केलं. विरोधक शेतकरी मोर्चाच्या प्रश्नावर आक्रमक झाल्यानंतर यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्यावर निवेदन दिलं.
शेतकऱ्यांना कुठलीही निवडणूक लढवायची नाही. आपल्या न्याय मागण्यांसाठी शेतकरी आंदोलन करत आहेत. संयुक्त महाराष्ट्र लढ्यानंतरचं हे सर्वात मोठं आंदोलन आहे. शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांवर लेखी हमी आणि मागण्या पूर्ण करण्याची कालमर्यादा शेतकऱ्यांचं शिष्टमंडळ मागत आहे. हे मोठं आव्हान आहे.
- आ. जयंत पाटील
शेतकरी आणि आदिवासी यांच्या न्याय मागण्यांवर सरकार सकारात्मक चर्चा करणार आहे. विद्यार्थ्यांचं हित लक्षात घेऊन मोर्चेकरी शेतकऱ्यांनी रात्रभर पायपीट केली. सर्व्हिस रोडवरून मार्गक्रमण करत, रात्रीत आझाद मैदान गाठलं, याबद्दल त्यांचं कौतुक करावं तेवढं थाेडंच आहे.
सरकार इतर पक्षांप्रमाणे या आंदोलनाचं समर्थन करू शकत नाही. मात्र, शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर सकारत्मक चर्चा करण्यासाठी मंत्र्यांची उच्च स्तरीय समिती नेमली आहे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न महत्त्वाचे असून दुपारी १ वाजता ही समिती शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाची भेट घेऊन चर्चा करणार आहे.
हेही वाचा-
काठीहल्ला करा नाहीतर गोळ्या घाला, आता माघार नाही! शेतकऱ्यांचा निर्धार
शेतकऱ्यांचा लाँग मार्च रात्रीच आझाद मैदानात!
Share
Tweet
