महारेरा कायद्याचं उल्लंघन करणाऱ्या बिल्डरांविरोधात महारेराकडून जोरात कारवाई सुरू आहे. महारेरा नोंदणीशिवाय जाहिराती करणाऱ्या, नोंदणी क्रमांक जाहिरातीत नमूद न करता जाहिरात करणाऱ्या आणि महारेराच्या वेबसाईटचा उल्लेख जाहिरातीत न करणाऱ्या बिल्डरांना दणका देत त्यांच्याकडून लाखोंचा दंड महारेरा वसूल करत आहे. हा दंड कमीत कमी २ लाख आणि अधिकाधिक १० लाखांपर्यंतचा आहे.
पण गुरूवारी, ५ एप्रिलला महारेरा कायद्याचं उल्लंघन करणाऱ्या एका बिल्डरला मोठा दणका देत थेट ५० लाखांचा दंड लावला आहे. पिरॅमल रिअॅल्टी असं दंड लावण्यात आलेल्या बिल्डरचं नाव असून महारेराची अंमलबजावणी सुरू झाल्यापासून आतापर्यंतचा हा सर्वाधिक दंड आहे.
पिरॅमल रिअॅल्टीकडून महालक्ष्मी येथे पिरॅमल महालक्ष्मी-साऊथ मुंबई नावाचा प्रकल्प साकारण्यात येत आहे. या प्रकल्पाची तीन पानी जाहिरात एका वृत्तपत्रात नुकतीच प्रसिद्ध करण्यात आली होती. या जाहिरातीची दखल महारेरानं स्वत:हून घेत बिल्डरविरोधात कारवाई सुरू केली.
महारेराच्या म्हणण्यानुसार बिल्डरने तीन पानी जाहिरात करताना दुसऱ्या पानावर खाली छोट्या अक्षरात महारेरा नोंदणी क्रमांक छापला होता. मात्र, क्रमांक ठळक मोठ्या अक्षरांत लिहिणं बंधनकारक आहे. त्याचवेळी तीन पानांच्या जाहिरातीत महारेराची वेबसाईटही नोंदवण्यात आली नव्हती. महारेरा कायद्यानुसार प्रत्येक जाहिरातीत महारेराची वेबसाईट नोंदवणंही बंधनकारक आहे.
पिरॅमल रिअॅल्टीने महारेरा कायद्याचं उल्लंघन केल्याचं म्हणत महारेरानं याप्रकरणी नुकतीच सुनावणी घेण्यास सुरूवात केली होती. त्यानुसार महारेराचे अध्यक्ष गौतम चटर्जी यांनी यावर गुरूवारी अंतिम निर्णय देत पिरॅमल रिअॅल्टीला ५० लाखांचा दंड लावला आहे.
आतापर्यंत फसव्या बिल्डरांना २ ते १० लाखांपर्यंतचा दंड लावला जात होता. हा दंड बिल्डरांसाठी नाममात्र असल्याचं म्हणत ग्राहक, ग्राहक संघटना आणि महारेरा अभ्यासकांकडून दंड वाढवण्याची मागणी होत होती. अखेर महारेरानं गुरूवारी ५० लाखांचा दंड आकारल्यानं आता नक्कीच बिल्डरांना वचक बसेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. तर दंडाच्या रकमेत वाढ करत बिल्डरांना दणका दिला जावा, अशीही अपेक्षा ग्राहकांकडून व्यक्त होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर महारेरानं पिरॅमल रिअॅल्टीला ठोठावलेला ५० लाखांचा दंड महत्त्वपूर्ण निर्णय मानला जात आहे.
हेही वाचा
ताबा घेतला, पण ओसी नसलेल्या इमारतीलाही नोंदणी बंधनकारक
Share
Tweet
