कोणतीही पर्यायी व्यवस्था नसताना हँकॉक पुल पाडलाच कसा? असा सवाल करत उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी रेल्वे प्रशासनासह मुंबई महानगर पालिकेची चांगलीच कानउघाडणी केली आहे. तसेच, यावर 22 नोव्हेंबरपर्यंतचा अल्टिमेटमही दिला आहे.
पर्यायी व्यवस्था नसल्याने पादचाऱ्यांना, शाळकरी मुलांना त्रास सहन करावा लागत असून अपघात होत आहेत. हे सर्व तुम्हाला दिसत नाही का? असे म्हणत उच्च न्यायालयाने रेल्वेला बुधवारपर्यंचा अल्टिमेटम दिला आहे. हँकॉक पुल कसा बांधता येईल? याचा सविस्तर आराखडा बुधवारपर्यंत सादर करण्याचे आदेश देत उच्च न्यायालयाने हा अल्टिमेटम दिल्याची माहिती याचिकाकर्ते कमलाकर शेणॉय यांनी दिली आहे.
हँकॉक पुलाच्या पुनर्बांधणीच्या मागणीसाठी शेणॉय यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने तात्पुरता पुल सैन्यदलाकडून बांधून घेण्याचे आदेश याआधीचे दिले आहेत. मात्र अद्यापही या आदेशाचे पालन रेल्वेकडून केले जात नसल्याची याचिकाकर्त्यांची तक्रार आहे.
या तक्रारीची गंभीर दखल न्यायालयाने घेत 'आता समस्या, अडचणी मांडू नका, यावर पर्याय काय? पुल कसा आणि कधी बांधणार? याचा सविस्तर आराखडा पुढील सुनावणीपर्यंत सादर करा', असे आदेश रेल्वेला दिले आहेत. त्यानुसार पुढील सुनावणी बुधवारी होणार असून रेल्वेला आराखडा न्यायालयासमोर ठेवावा लागणार आहे.
हँकॉक पुलाच्या पुनर्बांधणीकडे रेल्वेचे दुर्लक्ष होत असल्याचे म्हणत न्यायालयाने 'सर्वसामान्यांच्या समस्या सोडवता येत नसतील, तर पगार कसला घेता?' असे खडे बोलही रेल्वेला सुनावले आहेत.
हेही वाचा
Share
Tweet
