परवडणाऱ्या घरांना पोलिसांचा उत्फूर्त प्रतिसाद

पोलिसांना हक्काचे घर मिळावे यासाठी राज्यसरकारने काही दिवसांपूर्वी नवीमुंबईत सिडकोने आणलेल्या विशेष गृहनिर्माण प्रकल्पात पोलिसांसाठी राखीव घरे ठेवली. या योजनेला पोलिसांकडून उत्फूर्त प्रतिसाद मिळत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. आतापर्यंत सातशे पोलिसांनी घरासाठी अर्ज केले असून तेराशे जणांनी वेबसाईटवर नोंदणी केल्याचे समोर आले आहे. अर्ज करण्याची शेवटची मूदत २९ आॅगस्ट असून घरांची सोडत येत्या १५ सप्टेंबरला निघणार आहे.

हेही वाचाः- भाजपचे नेते किरीट सोमय्या आणि त्यांच्या पत्नीला कोरोनाची लागण

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) क्षेत्रात कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या सर्व पोलिसांचे स्वप्न आता पूर्ण होणार आहे. पनवेल मध्ये सिडकोने तीन हजार घरांचा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठविला होता. त्याला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काही दिवसांपूर्वीच हिरवा कंदील दाखवला. आर्थिकदृष्टय़ा अत्यल्प उत्पन्न गट (ईडब्ल्यूएस) आणि अल्प उत्प्पन्न गट (एलआयजी) या दोन प्रकारातील पोलिसांना घरे मिळणार असून त्यांची कमीत कमी १८ लाख ते जास्तीत जास्त २५ लाख रुपये किंमत असणार आहे. यातील अनेक पोलीस आजही भाडय़ाच्या घरात राहात आहेत. पोलिसांना अनेकदा ड्युटीला येण्यासाठी मोठी पायपीट करावी लागत असल्यामुळेच सिडकोने ऐरोली, सीबीडी या क्षेत्रात यापूर्वी पोलिसांसाठी खास घरे बांधलेली आहेत. मात्र मागील काही वर्षे केवळ हजारो घरांच्या सोडतीत सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पाच टक्के आरक्षण ठेवून सिडकोने पोलिसांना दुर्लक्षित ठेवले होते.

हेही वाचाः-मीरा भाईंदरमध्ये बरे होणाऱ्या रुग्णांमध्ये वाढ, ८० टक्के रुग्ण कोरोनामुक्त

दरम्यान नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुढाकार घेऊन सिडको अधिकाऱ्यांबरोबर आढावा बैठकीत हा विषय प्राधान्याने मांडला होता. त्याची अंमलबजावणी करताना सिडको प्रशासनाने तळोजा, खारघर, द्रोणागिरी, घणसोली, कळंबोली या सिडको नोडमध्ये सध्या बांधकाम सुरू असलेल्या तीन हजार ६७० घरे केवळ एमएमआरडी क्षेत्रात सेवा बजावणाऱ्या पोलिसांना देण्याच्या प्रस्तावाला मुख्यमंत्र्यानी हिरवा कंदील दाखवला. हा प्रकल्प आता पूर्ण झाला असून या योजनेकरता अर्जदारांची आॅनलाईन नोंदणी २७ जुलै ते २७ आँगस्ट २०२० या कालावधीत होणार आहे. तर नोंदणीकृत अर्जदारांना २८ जुलै ते २८ आँगस्ट २०२० या कालावधीत अर्ज भरावे लागणार आहे. तसेच अनामत रक्कम आणि अर्जाचे शुल्क २८ जुलै ते २९ आँगस्ट या कालावधीत भरता येणार आहेत. योजनेची संगणकिय सोडत ही १५ सप्टेंबरला काढण्यात येणार आहे. त्यामुळे एमएमआरडीए क्षेत्रात सेवा बजावणाऱ्या सर्वच पोलिसांना येत्या काळात हक्काचे घर मिळणार आहे.

हेही वाचाः- सरकार चालवून तर दाखवा, देवेंद्र फडणवीस यांचं मुख्यमंत्र्यांना आव्हान

मासिक २५ हजार रुपयापर्यंत वेतन असलेल्या पोलिसांना ईडब्ल्यूएसची (क्षेत्र २५.८१ चौरस मीटर) घरे मिळणार असून त्यांची किंमत १८ लाखापर्यंत राहणार आहे तर त्यानंतर मासिक ५० हजार रुपये वेतन असलेल्या पोलिसांना एलआयजीची (२९.८२ चौरस मीटर) घरे मिळणार आहे. त्याची किंमत २५ लाखापर्यंत राहणार आहे. तीन हजार घरांचा ताबा टप्याटप्याने तीन भागात दिला जाणार आहे. यात पंतप्रधान आवास योजनेत पात्र ठरणाऱ्या पोलिसांना अडीच लाखाची सवलतही मिळू शकणार आहे. मागणी जास्त आणि पुरवठा कमी असल्याने या घरांची सोडत निघणार असून यापूर्वीची सेवा मुदतीची अट काढून टाकण्यात आली आहे. एमएमआरडीए क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेक पोलिसांचे हक्काचे घर नाही. यापूर्वी सिडकोने काही पोलिसांच्या घराचे स्वप्न पूर्ण केले आहे.

हेही वाचाः- Ram Mandir: उद्धव ठाकरेंचं ‘ते’ वक्तव्य म्हणजे निव्वळ ढोंगीपणा, विहिंपची टीका