विद्यार्थ्यांवर भारतीय राज्यघटनेची मूलभूत तत्त्वे, घटनात्मक हक्क आणि कर्तव्ये आणि संविधानाची मूलतत्वे रुजवण्यासाठी. या उद्देशाने ठाकरे सरकारने प्रजासत्ताक दिनापासून (Republic Day) महाराष्ट्रातील सर्व शाळांमध्ये, भारतीय संविधानाच्या प्रस्तावनेचे (Preamble To Constitution) दररोज सामूहिक वाचन करण्याचे आदेश दिले आहेत. २६ जानेवारीपासून राज्यातील सर्व प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये हा उपक्रम सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारने तसा आदेश दिला आहे.
हेही वाचाः- अश्वीनी भिडेंची उचलबांगडी, आरे कारशेड प्रकरण भोवलं
फडणवीस सरकारने ४ फेब्रुवारी १९१३ रोजी शिक्षण हक्क अधिनियम (आरटीई) अंतर्गत शाळांमध्ये राज्यघटनेची प्रस्तावना वाचण्याचे आदेश दिले होते. मात्र भाजपा सरकारच्या कार्यकाळात या आदेशाची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. म्हणूनच, आता महाविकास आघाडी सरकारने त्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतल्याचे शिक्षण मंत्री (education minister) वर्षा गायकवाड यांनी स्पष्ठ केले. याबाबत सरकारच्या शालेय शिक्षण (Education) विभागाने याबाबत एक परिपत्रक जारी केले. परिपत्रकानुसार देशात २६ नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिवस म्हणून साजरा केला जातो. नागरिकांना भारतीय राज्यघटनेविषयी संपूर्ण माहिती असणे आवश्यक आहे. भारतीय राज्यघटनेची मूलभूत तत्त्वे, घटनात्मक हक्क आणि कर्तव्ये नागरिकांवर संस्कारित केले पाहिजेत. यामुळे विद्यार्थ्यांना जबाबदार नागरिक बनण्यास मदत होईल, म्हणूनच सरकार हा उपक्रम राबवत असल्याचे वर्षा यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचाः-शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी वाजणार 'वॉटर बेल'
राज्यातल्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. यानुसार, परिपाठातले इतर विषय वगळण्यात आले आहेत. २६ जानेवारीपासून शाळांमध्ये परिपाठात संविधानाच्या उद्देशिकेचे वाचन सक्तीचे करण्यात आले आहे.शाळकरी विद्यार्थ्यांच्या मनात संविधानाची मूलतत्वे रुजवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
हेही वाचाः-एचडीआयएलवर आणखी एक गुन्हा दाखल 200 कोटींची फसवणूक केल्याचा आरोप
यासोबतच महाविकास आघाडी सरकारने विद्यार्थ्यांना पिण्याच्या पाण्याची आठवण करून देण्यासाठी, वॉटर बेलची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंगळवारी राज्य शालेय शिक्षण विभागाने याबाबत एक परिपत्रक काढले. त्यानुसार विद्यार्थ्यांना शाळांमध्ये पाणी पिण्याची आठवण करून देण्यासाठी तीन वेळा घंटी वाजविली जाईल.
हेही वाचाः- आरेप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात जानेवारीमध्ये सुनावणी
Share
Tweet
