मुंबई विद्यापीठाच्या परीक्षा आणि मूल्यमापन विभागावर वाढता परीक्षांचा ताण कमी करण्याकसाठी विद्यापीठाने लॉ शाखेच्या आठ परीक्षा कॉलेजांमार्फत घेण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय नुकताच जाहीर केला होता. मात्र विद्यापीठाच्या या निर्णयावर लॉ शाखेच्या काही विद्यार्थ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. या सर्व आठ परीक्षा कॉलेजांकडे न सोपवता, सेमिस्टर एक ते चार यांच्या परीक्षा विद्यापीठामार्फतच घेण्याची मागणी स्टुडंट लॉ कौन्सिलतर्फे करण्यात आली आहे.
मुंबई विद्यापीठाचा लॉ परीक्षांचा निकाल आणि वेळापत्रकाचा गोंधळ टाळण्यासाठी लॉ शाखेच्या आठ परीक्षा यापुढे कॉलेजांमार्फत घेण्याची घोषणा कुलगुरू डॉ. सुहास पेडणेकर यांनी शनिवारी केली. २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षांपासून पाच वर्षीय अभ्यासक्रमाच्या पाच ते आठ या सत्र परीक्षा आणि तीन वर्षीय अभ्यासक्रमाच्या एक ते चार सत्र परीक्षा कॉलेजांमार्फत घेण्यात येणार आहे. दरम्यान तीन वर्षीय अभ्यासक्रमाच्या सत्र पाच आणि सहा तसेच पाच वर्षीय अभ्यासक्रमाच्या सत्र नऊ आणि दहा या परीक्षा मात्र विद्यापीठद्वारे घेतल्या जातील, असं यावेळी स्पष्ट करण्यात आलं होतं.
सेमिस्टर एक ते चार यांच्या निर्णयाबाबत आक्षेप घेण्यात आला आहे. स्टुडंट लॉ कौन्सिलचे अध्यक्ष सचिन पवार यांनी कुलगुरूंना पत्र लिहून या निर्णयाचा पुर्नविचार करावा, अशी मागणी केली आहे.
लॉ परीक्षांबाबतचा हा निर्णय घाईघाईत घेतला गेला असल्याने या निर्णयाची अंमलबजावणी करायचीच असेल, तर ती पुढील शैक्षणिक वर्षांपासून करावी. त्याशिवाय विद्यापीठाने ऑनलाइन मूल्यांकन पद्धत सुरू केल्याने प्रक्रियेत पारदर्शकता आली आहे. परंतु, ही जबाबदारी पुन्हा कॉलेजांकडे दिल्यास उत्तरपत्रिका ऑफलाइन तपासल्या जातील. तसेच यामुळे विद्यापीठ पुन्हा मागे जाईल. त्यामुळे याप्रकरणी आम्ही लवकरच कुलगुरुंची भेट घेणार असल्याचं त्यांनी 'मुंबई लाइव्ह'शी बोलताना सांगितलं.
- सचिन पवार, अध्यक्ष, स्टुडंट लॉ कौन्सिल
हेही वाचा -
'लॉ'चे रखडलेले निकाल जाहीर होण्यास सुरुवात
Share
Tweet
