सरकारही डीजेच्या विरोधात, न्यायालयानं निकाल ठेवला राखून

अनेकदा एखाद्या गोष्टीवर बंदी घालणं हे परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासारखंच असल्याचं म्हणत राज्य सरकारनंही डीजे वाजवण्याला विरोध केला आहे. त्यामुळं विसर्जनात डीजे वाजणार नाही हे चित्र आता स्पष्ट होताना दिसत आहे.

  • सरकारही डीजेच्या विरोधात, न्यायालयानं निकाल ठेवला राखून
SHARE

गणेश विसर्जनादरम्यान डीजे वाजवण्यास घालण्यात आलेली बंदी मुंबई उच्च न्यायालयाकडून बुधवारी उठवली जाईल का? याकडेच डीजे मालकांसह गणेशोत्सव मंडळाचं लक्ष लागलं होतं. मात्र न्यायालयानं यासंबंधीचा निर्णय राखून ठेवल्याने याप्रकरणी अद्याप कुणालाही दिलासा मिळालेला नाही. त्यातच राज्य सरकारनेही डीजे बंदीला सकारात्मकता दर्शवली आहे. अनेकदा एखाद्या गोष्टीवर बंदी घालणं हे परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासारखंच असल्याचं म्हणत राज्य सरकारनंही डीजे वाजवण्याला विरोध केला आहे. त्यामुळं विसर्जनात डीजे वाजणार नाही हे चित्र आता स्पष्ट होताना दिसत आहे.


कुणाची याचिका?

गणेशोत्सवात विसर्जनादरम्यान डीजेमुळं मोठ्या प्रमाणात ध्वनिप्रदूषण होत असल्यानं डीजे वाजवण्यावर बंदी घालावी, अशी याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने डीजेवर बंदी घातली.



मात्र या बंदीमुळं डीजे मालकांच्या अडचणी वाढल्या असून गणेशोत्सव मंडळांचाही हिरमोड झाला आहे. त्यामुळं विसर्जन मिरवणूकीत डीजेला परवानगी द्यावी आणि डीजेवरील बंदी उठवावी, अशी मागणी करत बंदीच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका 'प्रोफेशनल आॅडिओ अॅण्ड लाईट असोसिएशन'कडून न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.


सरकारचा विरोध

या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. मात्र यावेळी न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना कोणताही दिलासा दिला नाही. एवढंच नाही, तर राज्य सरकारनंही डीजेला विरोध केला आहे. ध्वनी प्रदूषणाची पातळी ओलांडणाऱ्या डीजेला सार्वजनिक ठिकाणी परवानगी देणं शक्य नाही, असं राज्य सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं. तर गेल्या वर्षभरात ध्वनी प्रदूषणासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या खटल्यात ७५ टक्के खटले हे डीजेचे असल्याचंही राज्य सरकारानं न्यायालयासमोर मांडलं.



हेही वाचा-

लालबागचा राजाच्या दरबारात पोलिस-कार्यकर्त्यांमध्ये जुंपली

तर, विसर्जन मिरवणुकीत खुशाल वाजवा डीजे- राज ठाकरे



संबंधित विषय
ताज्या बातम्या