राज्यशासन अवयवदानाला सातत्याने गांभीर्याने घेत असल्याचे समोर आले आहे. गेल्यावर्षीप्रमाणे या वर्षी देखील शासनाने राज्यस्तरीय महाअवयवदान अभियान राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या 29 आणि 30 ऑगस्टला हे अभियान राज्यभर राबवण्यात येणार आहे. मोठ्या प्रमाणात अवयवदानाबाबत जनजागृती व्हावी याच या अभियानामागचा उद्देश असल्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांनी यावेळी स्पष्ट केले. या अभियानात डॉक्टरांची मानवी साखळी तयार करून जागोजागी लोकांना अवयवदानाचे महत्त्व समजावण्यात येणार आहे.
2016 ला या अभियानाची सुरुवात झाली होती. त्या अवयवदान अभियानात 131 अवयवदानाची नोंद करण्यात आली आहे. अभियानापूर्वी 41 अवयवदान आणि अभियानानंतर त्याची संख्या 131 पर्यंत जाऊन पोहोचली आहे.
अवयवदानाचा आकडा आतापर्यंत 141 वर जाऊन पोहचला आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाने महाराष्ट्राला अवयवदानात दुसरा क्रमांकाचा देश जाहीर केले. पहिल्या क्रमांकावर तामिळनाडू हे राज्य आहे.
महाराष्ट्रात तेवढी अवयवदाबाबत जनजागृती नसल्याकारणाने अजूनही 12 हजार रुग्ण हे किडनीच्या प्रतिक्षेत आहेत. 3600 रुग्ण हे यकृत प्रतीक्षेच्या यादीत आहे. म्हणून मोठ्या प्रमाणात अवयवदानाबद्दल जनजागृती होणे हाच या अभियानामागचा उद्देश आहे.
एका ब्रेनडेड व्यक्तीने जर अवयवदान केले तर त्यातून जवळपास 8 जणांचे प्राण वाचू शकतात. त्यामुळे अवयवदान होणे ही काळाची गरज आहे. आम्ही मोठ्या प्रमाणात ही मोहीम हाती घेतली आहे. जेणेकरून ज्या रुग्णाला अवयवाची गरज असेल त्याला ते तत्काळ उपलब्ध करून देता येईल. रुग्णालयातही तशा प्रकारची आपात्कालीन व्यवस्था उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.
-गिरीश महाजन, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री
ज्या रुग्णांनी आतापर्यंत अवयवदान केले आहे त्यांच्या कुटुंबियांना मोफत वैद्यकीय सुविधा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शिवाय, अवयवदात्यांच्या मुलांना मोफत शिक्षण देण्याचा प्रस्ताव असल्याचंही यावेळी गिरीश महाजन यांनी स्पष्ट केलं आहे.
गेल्यावर्षीच अभियानाला सुरुवात झाली आहे. त्यावेळी त्याला जास्त गांभिर्याने घेतले गेले नाही. तरुण वयात ही अनेकांना किडनीची गरज पडते. त्यात ही अनेक त्रुटी असतात.
एखाद्या व्यक्तीला अवयवदान करायचे असेल तर त्याच्या कुटुंबियांची परवानगी घेणे आवश्यक असतॉे. पण, परदेशात तसे नाही. ज्यावेळी गाडीचा परवाना काढला जातो त्यावेळीच अवयवदानाचा फॉर्मही भरून घेतला जातो.
गाडीच्या परवान्यासोबत अवयवदानाचा फॉर्मही भरून घेतला जाणार. जर स्वखुशीने अवयवदान केले तरच त्याला महत्त्व उरेल. त्यातूनच अवयवदान मोठ्या प्रमाणात केले जाईल. मोटर व्हेहिकल कायदा हा केंद्रीय स्तरावरील असल्याकारणाने त्या कायद्यातही बदल करावे लागतील. त्यामुळे हा नियम लागू करण्यासाठी अजून काही कालावधी लागेल.
महाराष्ट्रात अंधक्षद्धा आहे की जर डोळे दान केले तर पुढच्या जन्मी डोळे येणार नाहीत. म्हणूनही बऱ्याचदा अवयवदान केले जात नाही. यातून बाहेर पडून पुढाकार घेणे गरजेचे आहे.
ग्रामीण भागात उपचार करण्यासाठी अनेकदा डॉक्टरच उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. शिवाय तज्ज्ञ डॉक्टर नसल्याकारणाने अवयवदान करण्याची इच्छा असूनही अवयवदान होऊ शकत नाही.
हेही वाचा -
दानशूर मुंबईकर...वर्षातलं 34वं अवयवदान नानावटीमध्ये यशस्वी
सैफी रुग्णालयात अवयवदान, वाचला तरुणाचा जीव