अभिनेत्री तनुश्री दत्तानंतर अनेक महिलांनी #metoo अंतर्गत त्यांच्यावर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराविरोधात आवाज उठवण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे बॉलिवूडची काळी बाजू पुन्हा एकदा समोर आली आहे. यामध्ये मोठे आणि प्रसिद्ध अभिनेते, लेखक, संगीतकार यांच्या नावाचा समावेश आहे. पण फक्त बॉलिवूडच नाही तर अनेक क्षेत्रांमध्ये महिलांना लैंगिक अत्याचाराचा सामना करावा लागतो.
महिलांचं आयुष्य चार भिंतीच्या आत अडकलं नाही. हल्ली महिला नोकरी आणि व्यवसायाच्या निमित्तानं घराबाहेर पडतात. पण कामाच्या ठिकाणी त्यांना अनेकदा लैंगिक शोषणाचा बळी पडावं लागतं. सर्वात महत्त्वाचं या घटनांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. पण अशा घटना जेव्हा होतात तेव्हा क्वचितच महिला याची वाच्यता करतात किंवा अशा घटनांना न घाबरता पोलिसात तक्रार करतात. पण अनेक महिला यासंदर्भात गप्प राहतात. अशा परिस्थितीत नेमकं काय करायचं? यासाठी काय कायदा आहे? हेच महिलांना माहिती नसतं. आज आम्ही यासंदर्भातच तुम्हाला माहिती देणार आहोत.
कामाच्या ठिकाणी होणारा महिलांचा छळ रोखण्यासाठी कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ अधिनियम २०१३ हा कायदा बनवण्यात आला. शारीरिक स्पर्श, लैंगिक संबंधाची मागणी, लैंगिक शेरेबाजी, अश्लील चित्र-पुस्तके दाखवणं किंवा शाब्दिक-अशाब्दिक अशी प्रकरणं लैंगिक छळात बसतात.
परस्पर सहमतीनं केलेला विनोद, स्तुती किंवा यात वापरलेली सेक्सश्युअल भाषा यात काही अडचण नाही. पुरुषाचं बोलणं किंवा स्पर्श करणं यावर स्त्रीनं आक्षेप घेतला, स्पष्ट नकार दिला तरीही पुरुषांनं आपलं वर्तन बदललं नाही तर त्याला लैंगिक छळ म्हणतात.
१) ज्या संस्थांमध्ये दहाहून कमी कर्मचारी असतील किंवा थेट कंपनीच्या मालकाविरोधातच तक्रार करायची असेल तर जिल्हा स्तरावर स्थापन केलेल्या लोकल कंप्लेंट कमिटी म्हणजेच स्थानिक तक्रार निवारण समितीकडं तक्रार नोदवावी.
२) तक्रार कोणत्याही समितीकडे गेली तरीही समिती दोन्ही पक्षाचं म्हणणं ऐकून घेऊन तपास करते.
३) दहा किंवा त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या कंपनीत मालकानं किंवा मॅनेजमेंटनं अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करणं अनिवार्य असतं.
४) कामाच्या ठिकाणी एक अंतर्गत तक्रार समिती असते. या समितीद्वारे लैंगिक छळाची प्रकरणं सोडवली जातात.
५) कायद्यानुसार तक्रार समितीत वरिष्ठ पातळीवर एक स्त्री अध्यक्ष असावी.
६) स्त्रीच्या समस्यांची जाणीव असलेले त्याच कंपनीतील तीन कर्मचारी, लैंगिक छळाच्या प्रश्नावर काम करणारी बिगर शासकीय संस्थेची एक व्यक्ती, एक महिला अशी पाच जणांची मिळून एक समिती करणं आवश्यक असते.
६) पाच सदस्यांमध्ये तीन महिलाच असाव्यात, असं कायद्यात म्हटलंय.
७) समितीकडून काही कारवाई होत नसेल तर पोलिसात तक्रार केली पाहिजे. पण घडलेल्या प्रकरणावर घाबरून पडदा न टाकता त्याची वाच्यता करणं आवश्यक आहे.
कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ हा छुपा प्रकार आहे. जगभरात नोकरी करणाऱ्या स्त्रियांना याच्या विरोधात संघर्ष करावा लागत आहे. त्यामुळे अशा घटना झाल्यास महिलांनी आवाज उठवणं गरजेचं आहे. लैंगिक शोषणाची कीड ही फक्त बॉलिवूडला लागली नाही. तर प्रत्येक क्षेत्राला या किडीनं पोखरलं आहे.
हेही वाचा -
Share
Tweet
