ठाकरे सरकार जिंकले, विश्वासदर्शक ठराव १६९ विरूद्ध ० मतांनी मंजूर

मागच्या महिन्याभरापासून सुरू असलेल्या सत्तास्थापनेच्या शर्यतीतील असंख्य अडथळ्यांना पार करत अखेर महाविकास आघाडी सरकारने विधानसभेत बहुमत सिद्ध करत शनिवारी विश्वासदर्शक ठराव १६९ विरूद्ध ० अशा फरकाने जिंकला. यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या सरकारला आता जनतेचा विश्वास जिंकण्यासाठी झटावं लागणार आहे.    

मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी, तर शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रत्येकी २ नेत्यांनी गुरूवारी मंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी महाविकास आघाडीला ३० नोव्हेंबरच्या आत बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितलं होतं. त्यानुसार शनिवार -रविवार असं २ दिवसांचं विधानसभेचं विशेष अधिवेशन बोलवण्यात आलं. तिन्ही पक्षांच्या गटनेत्यांनी आमदारांना व्हिप काढून विश्वासदर्शक ठरावाच्या बाजूने मतदान करण्याचे आदेश दिले होते. 

हेही वाचा- कुणी घर देता का घर, फडणवीस नव्या घराच्या शोधात…

त्यानुसार सभागृहाचं कामकाज सुरू होताच काँग्रेसचे आमदार अशोक चव्हाण यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या विश्वासाचा प्रस्ताव मांडला. त्याला सत्ताधारी पक्षातील आमदार नवाब मलिक, जयंत पाटील व सुनील प्रभू यांनी अनुमोदन दिलं. त्यानंतर आवाजी मतदान घेऊन शिरगणतीद्वारे मतदान घेण्यात आलं. मतदान सुरू होताच भाजपच्या सदस्यांनी सभात्याग केला. त्यानंतर अध्यक्षांच्या सूचनेनुसार सभागृहाचे दरवाजे बंद करून मोजणी करण्यात आली. विश्वास ठरावाच्या बाजूनं १६९ मतं पडली आणि विरोधात शून्य मतं पडली. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, माकपचे प्रत्येकी १ आणि एमआयएमचे २ असे ४ सदस्य तटस्थ राहिले. त्यामुळं हा ठराव महाविकास आघाडी सरकारनं १६९ विरुद्ध ० मतांनी जिंकला.

त्याआधी सभागृह सुरू होताच माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिवेशनाची सुरुवात राष्ट्रगीतानं का झाली नाही?, अधिवेशन बोलावण्यासाठी राज्यपालांचं समन्स आहे का?, असे काही तांत्रिक प्रश्न उपस्थित केले. परंतु हंगामी विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांनी फडणवीसांचे हे आक्षेप फेटाळून लावले. हे अधिवेशन नियमाला धरून आणि कायदेशीरच आहे, असं वळसे-पाटील स्पष्ट केलं.