तिसऱ्यांदा ‘सायबर महाराष्ट्र’च्या विभागणीचा प्रस्ताव गृहविभागाने फेटाळला

राज्य अन्वेषण विभाग (सीआयडी), राज्य गुप्तवार्ता विभाग (एसआयडी) या यंत्रणांना सायबर कक्ष (Cyber room)विभागून द्यावा, असा प्रस्ताव राज्य पोलीस मुख्यालयाने गृहविभागाकडे तिसऱ्यांदा सादर केला होता. मात्र ‘सायबर महाराष्ट्र’ कक्षाची विभागणी करण्याचा प्रस्ताव गृहविभागाने पुन्हा एकदा फेटाळला आहे. या विभागणीच्या प्रयत्नांच्या मुळाशी आयपीएस अधिकाऱ्यांमधील सत्तासंघर्ष असल्याची चर्चा पोलीस दलात आता रंगू लागली  होती.

हेही वाचाः- म्हणून अजय देवगणने मानले मुख्यमंत्र्यांचे आभार

राज्य अन्वेषण विभाग (CID) आणि राज्य गुप्तवार्ता विभाग (SID)च्या तपास स्वतंत्र करतात. मात्र सायबर संबधित गुन्हे हाताळण्यासाठी त्यांना एकच विभाग आहे. अनेकदा महत्वांच्या गुन्ह्यांमध्ये कामात दिरंगाई येते. त्यामुळे दोन्ही विभागांनी वेगवेगळ्या सायबर कक्षची मागणी केली होती.  कक्षाच्या विभागणीबाबत आधीच्या सरकारकडे दोन प्रस्ताव आले होते. महाविकास आघाडीतर्फे उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर तिसऱ्याच दिवशी आणखी एक प्रस्ताव सादर केला गेला. मात्र हा प्रस्ताव गृहमंत्रालयाने फेटाळल्याचे गृहमंत्री (Home minister) अनिल देशमुख (Anil deshmukh) यांनी सांगितले.

हेही वाचाः- ‘या’ ज्येष्ठ शिवसैनिकाने दिला मनसेला आशीर्वाद, तुम्हीच ऐका, काय म्हणाले…

इतर विभागांप्रमाणे ‘सायबर महाराष्ट्र’ कक्षही पोलीस महासंचालक कार्यालयाच्या माध्यमातून गृहमंत्रालयाच्या संपर्कात होता. मात्र आणीबाणीच्या परिस्थितीत ही प्रक्रिया पूर्ण करून परवानगी किंवा निर्णय घेणे अडचणीचे, वेळखाऊ ठरू लागले. तांत्रिक स्वरूपाचे अन्वेषण आणि क्षणात निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य या कक्षाला आवश्यक होते. ते लक्षात घेता या कक्षाला थेट गृहमंत्रालयाशी संपर्क साधण्याची मुभा देण्यात आली होती. हीच बाब राज्य पोलीस मुख्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना खटकत होती. त्यातूनच हा कक्ष बंद करावा किंवा विभागणी करून अमलाखाली घेण्याची धडपड सुरू झाल्याची चर्चा पोलीस दलात आहे.

हेही वाचाः- मनसेच्या व्यासपीठावर पहिल्यांदाच स्वातंत्र्यवीर सावरकरांची प्रतिमा

दरम्यान, गुन्हेगारी रोखण्यासाठी आणि गुन्हेगारांवर अंकुश ठेवण्यासाठी राज्याच्या विविध पोलीस घटकांमधून कल्पक योजना पुढे येतात. अनेकदा या योजना एकाच घटकापुरत्या मर्यादित राहतात. तसे न होता योजनांचा परिणाम पाहून त्या संपूर्ण राज्यात राबवण्याबाबत विचार व्हावा, यासाठी एक विशेष कक्ष स्थापन करण्याची सूचना गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी राज्याचे पोलीस महासंचालक सुबोधकुमार जयस्वाल यांना केली आहे.

हेही वाचाः- महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचं राज्यव्यापी महाअधिवेशन